झापा । झापाको एक स्थानीय तह नै प्रतिबन्धित चुरे दोहन र राजश्व छलीमा संलग्न भएको पाइएको छ । झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र केही वडा अध्यक्षको प्रत्यक्ष संलग्नतामा बन, ऐलानी र नम्बरी जमिन भएको चुरे दोहन हुँदै आएको हो ।

चुरे क्षेत्रमा रहेको बुद्धशान्ति गाउँपालिका वडा नम्बर ७ बर्नेका माधव अर्याल र उनका दाजुभाइको नाममा रहेको करिब १० बिगाहा जमिन सम्म्याउन र त्यहाँबाट निस्किएको नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न भन्दै गाउँपालिकाले कानुन विपरीत अनुमति दिएको छ । विस्तृत वातावरण परीक्षण बिना नै उत्खनन गर्न अनुमति दिएको उक्त स्थानबाट निस्किएको माटो बिक्रीका क्रममा तिर्नुपर्ने लाखौँ रुपैयाँ बरावरको राजश्वमा पदाधिकारीकै संलग्नतामा भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ ।

उक्त स्थान प्रतिबन्धित चुरे क्षेत्रमा रहेको छ भने उत्खनन गर्नुअघि विस्तृत वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर, गिरोह नै बनाएर नम्बरी, त्यसको पश्चिमी भागमा रहेको नमुना सामुदायिक बनको जमिनका साथै स्थानीय सुनमाई खोल्सी समेत खनेर त्यहाबाट निकालिएको माटो करोडौँ रुपैयाँमा एसियन हाइवे निर्माणका लागि बिक्री गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज प्रसाईँको योजनामा उनका भाइ मदन प्रसाईँलाई अगाडी सारेर यो सेटिङ मिलाइएको पूर्व पदाधिकारीहरूले बताएका छन् ।

यो गैह्र कानुनी काममा सहयोग गरेबापत नेपाली काँग्रेस र एमालेका स्थानीय युवाहरूलाई प्रति टिपर २ सय रुपैयाँ र माओवादीका युवाहरूलाई १ सय रुपैयाँ त कमिसन मात्रै दिइने गरेको उनीहरूले जानकारी दिए । कुल २६ हजार टिपर बराबरको कमिसनको डिल भएको उनीहरूको भनाई छ । त्यस्तै गाउँपालिकाले अर्याल परिवारलाई दिएको अनुमति पत्रमा दश हजार घन मिटर मात्रै माटो उत्खनन गरेर बिक्री गर्न दिने भने पनि हाइवेका पेटी ठेकेदार भीम पौडेलसँग २६ हजार टिपर माटोको डिल भएको कमिसन बाँडफाँडमा संलग्नहरूले बताएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार करिब साढे चार लाख घन मिटर माटो खरिद बिक्रीको डिल भएको छ । सोही अनुसार दैनिक करिब २० वटा टिपर प्रयोग हुँदै आएको छ । दिनमा एक पटक मात्रै राजश्व काटेर ७ पटकसम्म एउटै बिल प्रयोग गरेर राजश्व छल्ने र परिमाणमा चलखेल गरिने गरिएको छ । त्यस्तै गाउँपालिकाले चैत्र ७ गतेबाट उत्खननको अनुमति दिएको भए पनि गत फाल्गुन २३ गतेबाटै जमिन उत्खनन गरेर हजारौँ टिपर माटो ओसारी निर्माणाधीन राजमार्गको चारआली बुट्टावारि सडक खण्डमा हालिएको छ । यो सबै गैह्र कानुनी काम गर्न दिएबापत पालिका अध्यक्ष मनोज प्रसाईँ र उपाध्यक्ष भवानी प्रसाद खतिवडाको एक/एक वटा हाइवा र वडा नम्बर ४ र ५ का वडाध्यक्षहरूको एक/एक वटा टिपरले निःशुल्क माटो पाउने गरेको स्रोतले जानकारी गराएको छ । अध्यक्ष प्रसाईँले भने आरोपको खण्डन गर्दै निर्माण सामाग्री उत्खनन गर्न दिने अधिकार उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा रहेको दाबी गरे ।

तर, हल्ला नगर्न भन्दै अध्यक्षका भाइ मदन प्रसाईँले विभिन्न व्यक्तिको प्रयोग गरी आफूहरूलाई प्रलोभनमा पार्न खोजेको पूर्व वडाध्यक्षको भनाई छ । यसबाट पनि पदाधिकारीको संलग्नता आफै प्रस्टिएको छ । बुद्धशान्तिका खोलानालामा प्रसाईँ दाजुभाइकै हालीमुहाली रहेको गुनासो स्थानीयले गर्दै आएका थिए । डाँडाको तल्लो भाग उत्खनन गर्दा माथि रहेको डाडाँगाउ जोखिममा रहेको देखिएको छ । यस्तै खेत सम्म्याउन आफूहरूले अर्याल परिवारलाई अनुमति प्रदान गरेको उपाध्यक्षको भनाई छ ।

तर, गाउँपालिकाले खेत सम्म्याउन अनुमति दिएको भए पनि त्यहाँबाट निस्किएको खनिज पदार्थ बिक्री गर्न अनुमति लिनुपर्ने खानि तथा खनिज पदार्थ नियमावलीमा व्यवस्था रहेको छ । यति मात्रै होइन अवैध उत्खनन गर्ने क्रममा दर्जनौँ प्रतिबन्धित सखुवाका लाथरा समेत फडानी गरिएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक सुनमाई खोल्सी समेत उधिनेर माटो बिक्री गरिएको पाइएको छ । चुरेमा रहेको नम्बरी जमिनको माटो गैह्कानुनी हिसाबले किन्ने एसियन राजमार्गका पेटी ठेकेदार भीम पौडेलले भने यो विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेकाले बुझेर जानकारी दिने बताइ । यसरी कमिसनको लोभले हचुवाका भरमा चुरे क्षेत्रको व्यक्तिगत जमिन खनेर ढुङ्गा माटो बिक्री गर्न दिने हो भने चुरेका डाँडाकाँडा र वनजंगल केही वर्षमा नै रित्तिने र त्यसले भविष्यमा ठुलै प्राकृतिक प्रकोप निम्त्याउने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यसैले यस्ता गैह्र कानुनी काममा संलग्नहरूलाई छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।