काठमाडौं । एक अर्ब रुपियाँको सुन बरामद हुँदा संसद्मा हंगामा भइरहेको छ । तर, राज्यको करिब २९ अर्ब रुपियाँ डुब्दा पनि संसद् मौन रहेको छ । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज हुँदा राज्यलाई राजस्व र दायित्व गरी करिब २९ अर्ब रुपियाँ नोक्सान हुँदा सत्ता पक्ष तथा विपक्षी दलका सासंद कोही पनि चुँइक्क बोल्दैनन् ।

करिब नौ महिनादेखि सञ्चार माध्यमले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको विषय निरन्तर उठिररहेको छ । तर, संसद्मा रहस्यमय मौनता छाएको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसकेको देखिएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गर्नेभन्दा लाइसेन्स खारेज गर्दा कम्पनीलाई स्वतः अर्बांै रुपियाँ फाइदा हुने गरी दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरिएको थियो । तत्पश्चात् स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्रकरणका बारेमा सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार आइरहे तर राज्यका सम्बद्ध निकायहरूको मौनता जारी रहेको छ ।

अहिले स्मार्ट टेलिकमको विवाद कहाँ पुग्यो, उठाउनुपर्ने बक्यौता के भइरहेको छ, दायित्व के हुन्छ भन्ने विषयमा प्राधिकरणले कुनै जवाफ दिँदैन । प्राधिकरणद्वारा स्मार्ट टेलिकम ‘टेक ओभर’ गर्न प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको छ । उक्त समितिले समेत यस विषयमा बोल्न चाहँदैन ।  समिति संयोजक सिटौलासँग सम्पर्क गर्दा उनले आफूलाई आचारसंहिताले बोल्न नदिने भन्दै प्राधिकरणका प्रवक्तासँग सम्पर्क गर्न भने  । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलसँग तीनदेखि सम्पर्क गर्ने नेपाल समाचारपत्रको प्रयास सफल हुन सकेन । सहायक प्रवक्ता अच्युतान्नद मिश्रसँग सम्पर्क गर्दा यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्रकरणमा अलिबाबाको खजाना भेटिए जसरी सरोकारवाला निकायले गतिविधि गोप्य राखेको छ ।

प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि बक्यौता असुल उपर गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने हो । यसमा लुकाउनुपर्ने विषय छैन । तर, प्राधिकरण नेतृत्व तर्किनु रहस्यमय रहेको स्रोतको दाबी छ ।

प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिबाट बक्यौता असुल उपर गर्ने मात्रै होइन दायित्वसमेत बेर्होनुपर्ने भएपछि प्राधिकरणलाई गलपासो भएको स्रोतको भनाइ छ ।

शुरूदेखि नै स्मार्ट टेलिकमलाई फाइदा हुने गरी ल्याइएको नियमावलीले स्मार्ट टेलिकमको सरकारी बक्यौता उठाउनेभन्दा पनि सो कम्पनीको दायित्व प्राधिकरणलाई बोकाउने षड्यन्त्रअनुसार पूर्ववर्ती सरकारकै पालमा सेटिङ मिलाइएको स्रोतको भनाइ छ । बक्यौता रकम, नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर गरी करिब २९ अर्ब रुपियाँ शुल्क नतिरेपछि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वैशाख ४ गते स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज गर्दै वैशाख २० गतेदेखि कानुनीरूपमा सो कम्पनीको स्वामित्व लिएको हो ।

प्राधिकरणको स्वामित्वमा स्मार्ट टेलिकम पुगेपछि अब सो कम्पनीका कर्मचारीको व्यवस्थापन, कम्पनी सञ्चालन तथा ऋण दायित्वसमेत प्राधिकरणमा सरेको छ ।

तत्कालीन सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीले स्मार्ट टेलिकमलाई उन्मुक्ति दिने गरी योजनाबद्ध तरिकाले अख्तियारको दुरुपयोग गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको स्रोतको दाबी छ । आजको समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।