झापा । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको घट्दो आम्दानी र बिलिङमा बढ्दो गुनासो परीक्षण तथा अनुगमन गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागु गर्न खोजेको दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामोक्स) अलपत्र परेको छ । सेवा प्रदायकहरूको मुख्य प्रणालीमा जडान गर्नुपर्ने टेरामोक्ससँग सम्बन्धित उपकरण कम्पनीहरूले अनिच्छा देखाएपछि प्राधिकरणको जमलस्थित भण्डार शाखामा छ महिनादेखि उपयोगविहीन रूपमा राखिएको छ । कानुनी प्रावधान, डेटा सुरक्षा तथा प्रणालीमै अवरोध आउन सक्ने जनाउँदै सेवा प्रदायकहरूले टेरामोक्स जडानमा आनाकानी गरेपछि प्राधिकरणको योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । 

प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले पछिल्लो समय सेवा प्रदायकहरूको आम्दानी अस्वाभाविक रूपमा घटेको, ‘पल्स’ मा समेत गडबडी पाइएको तथा बिलिङ प्रणालीमा समेत गुनासो बढेपछि टेरामोक्स जडान गर्न लागिएको बताए। “नेपालभित्र र बाहिरबाट नेपाल आउने कल तथा डेटाको प्रयोगको अवस्था कस्तो छ भनेर त्यसको परीक्षण गर्न यो प्रणाली जडान गर्न लागिएको हो,” उनले भने, “अरू धेरै देशमा पनि यस्तो प्रणाली जडान गरेर अनुगमन र परीक्षण गर्ने अभ्यास छ ।” 

सेवा प्रदायकहरूको आम्दानी चुहावट, कल बाइपास र सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्न प्राधिकरणले २०७४ असोजमा पहिलो पटक आशयपत्र माग गरेर टेरामोक्स जडानको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । 

आशयपत्रमा आवेदन दिएकामध्ये सबैभन्दा धेरै अङ्क प्राप्त गरेको भ्यानराइज सोलुसनले दुई करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् तत्कालीन विनिमय दर अनुसार करिब तीन अर्ब रुपियाँमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । यद्यपि प्राधिकरणले सीमित प्रतिस्पर्धा भन्दै खरिद प्रक्रिया रद्द गरेपछि सर्वोच्च अदालत पुगेको यससम्बन्धी मुद्दा २०७९ वैशाखमा भ्यानराइजकै पक्षमा फैसला आएको थियो । 

त्यसपछि भ्यानराइजले २०७९ भदौमा टेरोमोक्ससम्बन्धी उपकरण आयात गरेको थियो । आयातित उपकरणको वर्गीकरण फरक परेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले २०७९ फागुनमा मात्रै सामान छुटाउने अनुमति दियो । 

भ्यानराइजले फागुनमा उपकरण उपलब्ध गराएपछि प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एनसेल आजियटालाई जडानका लागि निर्देशन दिएको थियो । तर दुवै कम्पनी अहिलेसम्म यो प्रणाली जडान गर्न तयार छैनन् । 

नेपाल टेलिकमले डेटा सुरक्षाको कानुनी प्रश्न उठाउँदै उपकरण जडान गर्न नमिल्ने बताएको छ । टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले २०७३ माघमा सर्वोच्च अदालतले गरेको एक फैसलाले अदालतको अनुमतिबिना कल डिटेल नहेर्न आदेश दिएकाले उपकरण जडानमा कानुनी समस्या देखिएको बताए । “एकातिर अदालतको आदेश र अर्कोतिर उपकरण जडान गर्दा सम्पूर्ण प्रणालीमा आउन सक्ने अवरोधका कारण पनि जडान गर्न नसक्ने अवस्था छ ।” नियामकले चाहेको अवस्थामा कम्पनीले अनुगमन र परीक्षणमा सधैँ सहजीकरण नै गरेकाले अतिरिक्त उपकरण जडानको आवश्यकता नरहेको उनको भनाइ छ ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।