काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठ्दा ऐन नियम हेर्ने कानुन विभागका उपसचिव एवं हालका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई न्याय परिषद्मा हाजिर गराएर अनुसन्धानमा आलटाल गरिएको छ ।

न्यायाधीश हुनु अघिको कसुर भएको र त्यसमा न्यायपरिषद्ले नै अनुसन्धान गर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट न्याय परिषद्मा हाजिर गरिरहेका गौतमको अनुसन्धानमा आलटाल भएको हो।

न्यायाधीश गौतमविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि निलम्बनमा परेका उनले अख्तियारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले उनकै पक्षमा फैसला गर्दै अख्तियारले दर्ता गरेको मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो । मुद्दा खारेज भएपछि निलम्बन फुकुवा गरी गौतमलाई न्याय परिषद्मा हाजिर गराइएको छ । 'न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमको निलम्बन फुकुवा भएपछि उहाँलाई न्याय परिषद्मा हाजिर गराइएको छ,' न्यायपरिषद्का सहसचिव एवं प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले भने । कार्कीका अनुसार न्यायाधीश गौतमलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।