काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा दुईपटकसम्म बजेट संशोधन गर्दा पनि चालू खर्च थाम्न सक्ने गरी राजस्व उठाउन सरकार असफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा कुल लक्ष्यको ६८ प्रतिशत मात्र राजस्व उठ्दा सरकारलाई चालू खर्च गर्न पनि धौधौ भएको थियो । राजस्व नउठेपछि चालू खर्च गर्न पनि सरकार पछाडि हट्नुप-यो ।

राजस्व, अनुदान र ऋण उठाउन नसकेपछि सरकार चालू खर्चको विनियोजित रकम खर्च गर्न पनि असफल भयो । पैसा नै नभएपछि विनियोजित चालू खर्चको ७९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सरकार बाध्य भयो ।

वैदेशिक र आन्तरिक कर्जाबाट चालू खर्च गर्न सरकार बाध्य भएको थियो । सरकारले चालू खर्च मात्र १० खर्ब ७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा राजस्व ९ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड मात्र उठाउन सफल भयो ।

चालू खर्चका लागि मात्र पनि उठेको राजस्व ५० अर्ब रुपैयाँ नपुग भएको तथ्यांक महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको छ । राजस्व र अनुदान अनि ऋणसमेत गर्दा पनि कुल १० खर्ब ३१ अर्ब ६९ करोड मात्र सरकारको कुल आम्दानी भएको छ । अनुदान र ऋण जोड्दा पनि कुल खर्च भ्याउन नसकेपछि सरकार सञ्चित ढुकुटी चलाउन बाध्य भयो ।

अनुदान र कर्जालाई पनि जोड्दा पनि चालू खर्चलाई मात्र लगभग पुग्नेगरी कुल आम्दानी गरेको समग्र खर्चमा ४ खर्ब ३४ अर्ब घाटा बेहोर्न सरकार बाध्य भएको छ ।

सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँबराबर विनियोजन गरेकोमा २ खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाखको वार्षिक बजेट रहेकामा १ खर्ब ९० अर्ब १० करोड ८७ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक रहेको छ ।

१४ खर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले ४ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन गरेको हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा सरकारले १० खर्ब ६७ अर्ब राजस्व संकलन गरेको थियो । तर, गत आर्थिक वर्षमा सोभन्दा १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व उठेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व कम उठेको हो । नेपालको ५० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कम राजस्व उठेको हो ।

सरकारले गत ३१ असारसम्म सबैभन्दा धेरै कर राजस्व ८ खर्ब ५७ अर्ब संकलन गरेको छ । यस्तै, गैरकर राजस्व ९१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । अनुदानतर्फ सरकारले २१ अर्ब २९ करोड प्राप्त गरेको छ ।

सरकारले १४ खर्ब २९ अर्ब ९५ करोड खर्च गरेको छ । असार ३१ गतेसम्म सरकारको आम्दानीको तुलनामा खर्च ४ खर्ब ७२ अर्बले बढी हो । चालू खर्चतर्फ सरकारले १० खर्ब ७ अर्ब खर्चिएको छ । यो कुल राजस्व संकलनभन्दा ५२ अर्बले बढी हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा विकास खर्चतर्फ सरकारले २ खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड खर्चिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ९० अर्ब १० करोड खर्चिएको छ ।

दुईचोटि बजेटको संशोधन गर्दै गत आर्थिक वर्षभरिमा कुल १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिँदा ६६ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र उठेको छ ।

यद्यपि, सरकारले असारमा १ खर्ब ६८ अर्ब १२ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोेमा १ खर्ब ३४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ उठाएको थियो ।

गैरराजस्व कर भने ९१ अर्ब ५३ करोड ४४ लाख उठाएको छ । यो भने कुल लक्ष्यको ८५ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकार अनुदान ल्याउन पूरै असफल भयो । ५५ अर्ब ४५ करोड मात्र अनुदानको लक्ष्य राखेकोमा ३८ प्रतिशतमा चित्त बुझाउन बाध्य भयो । सरकारले २१ अर्ब २९ करोड मात्र अनुदान ल्याउन सकेको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा भन्सार राजस्वमा ६ खर्ब ६८ अर्ब ७६ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकोमा जम्मा ३ खर्ब ८३ अर्ब ३७ करोड ८६ लाख संकलन गर्न उठाउन भन्सार विभाग सफल भयो ।

भन्सार महसुलबाट ३ खर्ब ३० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएको १ खर्ब ८२ अर्ब मात्र असुली भएको तथ्यांक रहेको छ । भन्सारका अधिकारीका अनुसार सवारीसाधन र पेट्रोलियम पदार्थबाट उठ्ने राजस्वमा गत वर्षको तुलनामा ६० अर्ब रुपैयाँ बढीले कमी आएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले ६ खर्ब २६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य पाएकोमा ४ खर्ब ८२ अर्ब २४ करोड राजस्व उठाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो लक्ष्यको ७४ प्रतिशत हो ।

सरकारले सोचेजति आम्दानी गर्न नसकेपछि गत आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ ८५, पुँजीगततर्फ ६१ दशमलव ४४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८२ दशमलव ५८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको थियो ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान दुईपटक संशोधन गरेर घटाएको थियो । पहिलोपटक गत माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत र दोस्रोपटक गत जेठ १५ गते चालू आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकारले राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा यो खबर छ ।