नेपाल आयल निगमले पछिल्लोपटक निर्धारण गरेको इन्धनको मूल्यअनुसार उसलाई १५ दिनमा १ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ नाफा छ। यसरी हेर्दा निगमले एक महिनामा करिब सवा २ अर्ब रूपैयाँ नाफा कमाउँछ।

सरकारी स्वामित्वको निगमले स्वचालित मूल्य पूर्णरूपमा कार्यान्वनयमा नल्याएर आफूखुसी उच्च नाफा राखेर इन्धन बिक्री गर्दै आएको छ। भारतको बक्यौता र नेपाल सरकारलाई ऋण तिर्ने बहानामा निगमले धेरै नाफा राखेर इन्धनको मूल्य निर्धारण गर्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन्।  

गत सोमबार निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल लिटरमा ५ देखि ७ रूपैयाँ ५० पैसा मूल्य घटाएको भए पनि अहिले पनि ती वस्तुमा निगमलाई धेरै नाफा छ। पेट्रोलको खुद्रा बिक्री मूल्य ठाउँअनुसार प्रतिलिटर १ सय ६७ रूपैयाँ ५० पैसादेखि १ सय ७०, डिजेल र मटितेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ४७ रूपैयाँ ५० पैसादेखि १ सय ५० रूपैयाँसम्म कायम गरिएको छ।

त्यसैगरी हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर १ सय ३६ रूपैयाँ, अन्तर्राष्ट्रियतर्फ १.०३५ डलर मूल्य कायम गरिएको छ। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १८ सय रूपैयाँ छ।

निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर ८ रूपैयाँ ६१ पैसा, डिजेल ९ रूपैयाँ २ पैसा, मट्टीतेल २३ रूपैयाँ ६२ पैसा, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर २५ रूपैयाँ ३६ पैसा र अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ ४२ रूपैयाँ ६२ पैसा तथा खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १० रूपैयाँ ७३ पैसा नाफामा बिक्री गरिरहेको छ।

निगमको यो नाफा अस्वाभाविक हो। निगमले नाफा मात्रै होइन, उपभोक्ताको हितमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। प्रशासनिक खर्च र पूर्वाधार निर्माणका लागि निश्चित रकम राखेर पूर्ण स्वचालित मूल्यमा जाँदा त्यसको फाइदा तथा भार उपभोक्ताले नै बेहोर्छन्। यो वैज्ञानिक पनि हुन्छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।