काठमाडौं । भ्रष्टाचारको अर्को चर्चित काण्ड हो– ललिता निवास जग्गा हिनामिना। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हिनामिना गर्नेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ– नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले। उसले मंगलबार ७ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जसमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहदेखि भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ परेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जोगाएका व्यक्तिलाई पनि सीआईबीले पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको हो। सीआईबी प्रवक्ता नवराज अधिकारीले दोषी देखिएका ७ जनालाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको जानकारी दिए। सीआईबीले नयाँ शिराबाट ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। 

सीआईबीले २०७८ सालमा ललिता निवास जग्गा हिनामिनाबारे अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यतिबेला सीआईबीले ४ सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर किर्ते र ठगीमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले ‘हदम्याद गुज्रेको’ भन्दै फाइल फिर्ता गरेको थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको दबाबमा उक्त फाइल सीआईबी फिर्ता गरिएको थियो। त्यसबेला पक्राउ गरिएका दुई जनालाई पनि त्यत्तिकै छोडिएको थियो। तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले ‘उच्च पदस्थ’ लाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएसँगै यो प्रकरणको अनुसन्धान पनि अघि बढाएको हो। जानकारहरू अब ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएको उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको नाम पनि मुछिएको छ।

सीआईबीका अनुसार पूर्वसहसचिव कलाधर देउजा, पूर्वउपसचिव भूपेन्द्रमणि केसी, सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्कीलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। पूर्वसचिव तथा ललिता निवास जग्गा छानबिन समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रिताल ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबीले निकै राम्रो अनुसन्धान गरेको बताउँछन्। अनुसन्धानका क्रममा दोषी देखिएका सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने त्रितालको भनाइ छ। ‘अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई समेटेर मुद्दा दर्ता गरिनुपर्छ। हस्तक्षेप र दबाबबिना नै मुद्दा अगाडि बढ्यो भने दोषी कानुनी दायरामा आउनेछन्,’ त्रितालले भने, ‘तर केही समयको लागि चर्चा कमाउन मात्रै ललिता निवासको फाइल पुनः खोलिएको हो भने दोषीले मुक्ति पाइरहन्छन्।’ 

२०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाबारे किर्ते र ठगीमा छानबिन गर्न सीआईबीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। उक्त काण्डको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मा दिइएको थियो। अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्रीहरू डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, तत्कालीन भौतिक निर्माण सचिव दीपकुमार बस्न्यातसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

तर, अख्तियारले पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाहलाई भने उन्मुक्ति दिएको थियो। उनीकी श्रीमती उर्मिला शाहविरुद्ध मात्रै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेन। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।