झापा । दक्षिणी झापाको कचनकवल गाउँपालिकामा अति विपन्न परिवारका लागि सरकारले पठाएको राहत रकम सो परिवारले नपाएको खुलेको छ ।  (कोभिड–१९) कोरोना भाइरसबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार र न्यूनतम जीवन निर्वाहका लागि अन्य विकल्प नभएको परिवारलाई लक्षित गरी सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ कार्तिकतिर पालिकाहरूलाई बजेट पठाएको थियो । 
सरकारले राजपत्रमै (कोभिड– १९) महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण कार्यविधि २०७८ बमोजिम नगद राहत उपलब्ध गराइदिनु भनी सूचना जारी गरेका थिए । 
तर, कचनकवलले सो कार्यविधि विपरीत भनसुन, पहुँच र राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा धनी र मध्यम वर्गका परिवारलाई (प्रति परिवार) १० हजारको दरले राहत रकम बाँडेको पाइएको छ । 
कचनकवल– ६ बनियानीस्थित गाउँपालिका कार्यालयदेखि ५०० मिटरको दुरीमा रहेको माझी बस्तीका अति विपन्न परिवार सरकारले पठाएको राहत रकमबाट वञ्चित हुनु परेको छ । ‘सरकारले रकम पठाएको बारेमा हामीलाई थाहा नै छैन, स्थानीय रमेश माझीले भने, ‘हामी ज्याला–मजदुरी गरी परिवार पाल्ने समुदाय हो, काम गरे भने मात्र एक छाक खान पाइन्छ, यस्तो परिवारलाई छुट्टाएर जनप्रतिनिधिले कस्तो परिवारलाई राहत दियो त ?’ कोरोना प्रभावित परिवारका लागि रकम आएको बारेमा टाइम्स अफ प्रदेशकर्मीले समाचार सङ्कलन गर्न जाँदा मात्र उनीहरूले रकमको बारेमा थाहा पाए । त्यसभन्दा अघिसम्म ती परिवारका सदस्यलाई थाहा नै थिएन ।  स्थानीय सिकेन माझीले भने, ‘रकम आयो भन्ने त परै जाओस्, कोही सोध्नु पनि आउनु भएन ।’ 
सरकारले उपलब्ध गराएको ऐलानी जमिनमा एक आधा दर्जन बढी माझी परिवार त्यहाँ बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । अपाङ समेत रहेका चन्दनलाल माझीले आक्रोश पोख्दै भने, ‘भर्खरै चुनाव सकियो, चुनावमा भोट माग्न नेता, जनप्रतिनिधिहरू हुल बाँधेर बस्तीमा आउनुभयो, तर राहतका लागि पैसा आएको छ भनी एक शब्द पनि हामीलाई भन्नुभएन ।’ ‘हामीसँग नागरिकता छ, अब हामी रकमको खोजी गर्छौं,’ उनले भने । 

कार्यविधि बमोजिम गाउँपालिकाले रकम वितरण गर्ने अति विपन्न परिवारको नामावली तयार पार्ने जिम्मा वडा कार्यालयहरूलाई दिएका थिए । तर, वडा कार्यालयका तत्कालीन र वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूले अति विपन्न परिवारलाई छुट्टाएर आफू अनुकूल व्यक्तिलाई रकम बाँडेको गाउँपालिकाको नामावली सूचिमा देख्न सकिन्छ । माझी बस्ती नभएर कचनकवल– ६ स्थित पैनीटोलका सन्थाल बस्तीका परिवारले पनि सरकारले पठाएको रकम पाएनन् । सन्थाल बस्तीमा एक दर्जन परिवार छन् । ‘हाम्रो बस्तीमा कसैलाई पनि कोरोनाको रकम आएको बारेमा थाहा नै छ,’ स्थानीय सीता मर्डीले भनिन्, ‘रकम आएको छ भनी कम्तीमा नेताहरूले त भन्नुपर्ने हो, त्यो पनि भनेनन् ।’ ‘जति बेला कोरोनाको महामारी सुरु भयो, त्यस बेला वडा कार्यालयले चामल, दाल ल्याएर बाँडियो, पैसा चाहिँ बाँडेकै छैन,’ स्थानीय फुलमाया मर्डीले भनिन् । 
गाउँपालिकाले वडा नम्बर १ मा १५८ परिवार, २ नम्बर वडामा २२ परिवार, ३ नम्बर वडामा ८३ परिवार, ५ नम्बर वडामा ९ परिवार, ६ नम्बर वडामा ६४ परिवार र ७ नम्बर वडामा ३ परिवार गरी जम्मा ३३९ परिवारलाई १० हजारको दरले सम्बन्धित व्यक्तिको बैङ्क खातामा रकम पठाइदिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जागेश्वर यादवले जानकारी दिए । 
४ नम्बर वडामा भने कुनै परिवारलाई रकम नबाँडेको उनको भनाई छ । ६ नम्बर वडामा रकम बाँडेको ६४ परिवारमध्ये अधिकांश हुने खाने खालका परिवार रहेको नामावली देखिन्छ । जसमा सरकारी कर्मचारी, उद्योग सञ्चालक, सहकारी व्यवस्थापक, शिक्षक, व्यवसायी, स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन् ।  

महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण गर्ने भनी अर्थ मन्त्रालयबाट परिपत्र आएपछि  गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकमै जनप्रतिनिधिहरूलाई जानकारी गराएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमार बस्नेतले जानकारी दिए । 
‘यहाँका विपन्न परिवार कर्मचारीलाई थाहा हुँदैन, निर्देशिका बमोजिम परिवार छनोट गरी पठाउन बैठकमा सहभागी वडा अध्यक्षहरूलाई जानकारी गराएका थियौँ,’ उनले भने, ‘वडा कार्यालयबाट छनोट भएर आएका नामावलीलाई हामीले पनि केलाएर हे¥यौ, त्यसपछि मात्र रकम वितरण गरियो’ गाउँपालिकाका ६९७ परिवारलाई तोकेर सरकारले बजेट पठाएको बताउँदै उनले भने, ‘कस्ता परिवारले रकम पायो, पाएन भनेर हामीले पनि धरातलसम्म पुग्न पाएनौँ ।’ ‘हुनसक्छ पाउनु पर्ने परिवारले रकम पाएनन् होला, त्यसमा कर्मचारीको कुनै दोष छैन,’ उनले थपे । 
गाउँपालिकाले समयमा विपन्न परिवारलाई रकम बाँड्न नसक्दा आधा रकम फ्रिज भएको छ । अति विपन्नका लागि ६९ लाख ७० हजार बजेट आएको बताउँदै लेखा अधिकृत गोविन्द रिजालले भने, ‘३५ लाख ७० हजार रकम बाँडियो, ३४ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएर सरकारलाई फिर्ता गयो ।’   

हेर्नुहोस्, रकम वितरण गरेको नामावली