२०८१ असार ६ गते , विहीबार

कचनकवल गाउँपालिकामा बेथिति : बोलपत्र तथा सिलबन्दीको सूचना प्रकाशन नगरी सरसामान खरिद गर्दै 

sajilo news
पार्थ मण्डल
२०८१ जेष्ठ २९ गते , मंगलबार
कचनकवल गाउँपालिकामा बेथिति : बोलपत्र तथा सिलबन्दीको सूचना प्रकाशन नगरी सरसामान खरिद गर्दै 

झापा । दक्षिणी झापाको कचनकवल गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत सरसामान खरिद गर्ने गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार बोलपत्र प्रस्ताव आव्हानको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा र सिलबन्दी दरभाउपत्र राष्ट्रिय वा स्थानीय स्तरको समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था तोकेको छ । 

तर, गाउँपालिकाले बोलपत्र प्रस्ताव र सिलबन्दी दरभाउपत्र सूचना प्रकाशन नगरी कमिसनको चक्करमा सोजै सरसामान खरिद गरिरहेको तथ्य फेला परेको छ । 

गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत सरसामान खरिद गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भर्खरै गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सार्वजनिक गरेको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ मा १० लाख सम्मको खरिद कार्य सोझै गर्न सकिने र १० लाखभन्दा माथि २० लाखसम्म सिलबन्दी दरभाउ पत्रबाट र सोभन्दा माथि बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने, सोझै खरिद कार्य गर्दा एक आर्थिक वर्षमा सीमाभन्दा बढीको खरिद गर्न नहुने एवम् एउटा आपूर्तिकर्तासँग एक पटक वा पटक पटक गरी १० लाख भन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।

गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पुँजीगत तथा चालु किसिमका वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक विधि नअपनाई नियमावलीमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी हुने गरी एउटै आपूर्तिकर्ता मार्फत सोझै सामान खरिद गरेको छ । गाउँपालिकाले पटक पटक गरी मुक्तिनाथ इलेकट्रोनिक्सबाट १३ लाख ५८ हजार ५६७ रुपैयाँको र बालिकेश सप्लायर्सबाट १२ लाख १२ हजार ९७ रुपैयाँको सामान खरिद गरेको रहेछ । सामान खरिद गरेको जम्मा २५ लाख ७० हजार ६६४ रुपैयाँ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनियमित भएको ठहर गरिदिएको छ । 

त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ मा उल्लेख गरिएको नियम विपरीत गाउँपालिकाले स्यानिटरी प्याडहरू खरिद मूल्याङ्कन समितिको निर्णय बेगर तोकिएको सीमा भन्दा बढीको प्याड सोझै खरिद गरेको पाइएको छ । नियमावलीको व्यवस्था विपरीत सोझै खरिद गरेको १६ लाख २६ हजार ४७७ रुपैयाँ अनियमित भएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम १ (क) मा २० लाख रुपैयाँसम्मको औषधिजन्य मालसामान उत्पादकले राष्ट्रिय स्तरको समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले गत वर्ष सिलबन्दी एवम् सोझै खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गरी ३० लाख ३२ हजार ७६१ रुपैयाँ बराबरको औषधी खरिद गरेको रहेछ । 

गाउँपालिकामा कुन औषधी कति परिमाणमा खरिद गर्ने हो सो सम्बन्धमा कुनै योजना नै तयार नगरी पटक पटक औषधी आपूर्ति गरी विभिन्न शीर्षकबाट औषधी खरिद गरेको देखिन्छ । पालिकाले औषधी खरिद गर्दा खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता पुष्टयाई नगरी फरक फरक दरमा खरिद गरेको देखिन्छ । यसरी पुस्ट्याइँ सहित आशय निर्धारण नगरी विभिन्न बजेट शीर्षकबाट औषधी खरिद गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

खरिद गरेका उक्त औषधी कुन औषधी कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्य राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा प्रकाशन समेत भएको देखिएन । जसका कारण आपूर्ति भएका औषधी डब्लु.एच.ओ. सर्टिफाइड भए नभएको सम्बन्धमा यकिन हुन सक्ने अवस्था रहेन । 

गाउँपालिकाले न्युटन मेडिको फर्मा, एस.एच. मेडिहेल्थ कन्र्सन, जोईन मल्टिपल सर्भिस र अधिकारी मेडिकल हलबाट औषधी खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै गाउँपालिकाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनियानीको माग अनुसार २०८० असार १८ गते १९ लाख २२ हजार ६३८ रुपैयाँको स्वास्थ्य उपकरणहरू खरिद गरी खर्च लेखेको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ मा सार्वजनिक निकायले कुनै पनि खरिदको लागि तोकिए बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पालिकाले स्वास्थ्य उपकरणहरू खरिद गर्दा लागत अनुमान तयार गरेको देखिएन ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ को उपदफा २ मा खरिद ऐन र खरिद ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ । पालिकाले खरिद कार्य गर्दा दुई वटा टुक्रामा विभाजन गरी कोटेसन माग गरी दुई वटा आपूर्तिकर्ता मार्फत सोझै खरिद गरेको देखिन्छ । एउटै प्रकृतिको उपकरण प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा पारी खरिद गरेको नियमसम्मत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १११ मा सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा गुणस्तर पक्षको निरीक्षण र परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ, त्यो पनि गरेको देखिँदैन । 

त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२५ मा सार्वजनिक निकायका प्रमुखले निर्माण कार्य स्वीकृत ड्रइङ, डिजाइन वा स्पेसिफिकेशन बमोजिम भए नभएको कुरा प्राविधिक कर्मचारीबाट जाँचबुझ गराई कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।  गाउँपालिकाले १६ लाख ९४ हजार ६४९ निर्माण सामग्री खरिद गरेकोमा उक्त सामग्री प्रयोग भएको देखिने प्राविधिक नापजाँच तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन संलग्न नरहेको पाइएको छ । 

खरिद गरेको सामान वडाको सिफारिस, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको तोक आदेशमा वितरण गरेको भरपाईको आधारमा खर्च जनाएकोले खरिद गरेका सामग्रीहरू उद्देश्य अनुरूप प्रयोग भएको सम्बन्धमा प्राविधिक पुस्ट्याइँसहित कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन अर्थात् प्रमाण पेस नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

सम्बन्धित समाचार