काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका निर्णयकर्तालाई साक्षी मात्र रहने गरी आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मंगलबार बुझाएको छ।

५७ दिन लगाएर सीआईबीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा निर्णयकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीयद्वय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाउने राय दिइएको छ। तर, सर्वोच्च अदालतले निर्णयकर्तालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो। प्रतिवेदन बुझाउन एक दिनअघि मात्रै सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईसँग बयान भने लिएको थियो। 

पूर्वमन्त्री, कर्मचारी, बिचौलिया र व्यवसायीलाई मात्रै प्रतिवादी बनाएर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। साउन २१ गतेको सर्र्वोच्च अदालतको आदेशको पनि उपेक्षा गरिएको छ। यस्तै पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई पनि सीआईबीले प्रतिवादी बनायो। सीआईबीले पौडेलसँग पनि बयान लिएको थियो। यो प्रकरणमा संलग्न भन्दै सीआईबीले नै पक्राउ गरेका वहालवाल सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई प्रतिवादी नबनाउने राय दिइएको छ।

जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसहित २ सय ३८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिएको छ। गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरी अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसालसहित सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारसम्मका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ। 

गच्छदार त्यो बेला भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्री र साह राज्यमन्त्री थिए। जोशी र श्रेष्ठ तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री थिए। गच्छदार, साह, जोशीसँग सीआईबीले बयान पनि लिएको थियो। श्रेष्ठ भने फरार छन्। यसअघि अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा दायर गरेको मुद्दामा पनि निर्णयकर्तालाई मुद्दा हालिएन। ‘मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको हकमा बयान भए पनि निजहरूका विषयमा केही गर्न नपर्ने’ अख्तियारले निर्णयमा भनेको थियो। 

अख्तियारको भन्दा एकजना राज्यमन्त्री र केही सचिवसहित कर्मचारीको नाम थपेर सीआईबीले प्रतिवेदन बुझाएको छ। तर, उसले यो आपूmले अनुसन्धान गरेको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा भएको दाबी गरेको छ।  राज्यमन्त्री साहलाई बयान लिए पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएर मुद्दा हालेको थिएन तर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। त्यस्तै युवराज भुसाल, नारायण मलेगो र रवीन्द्रमान जोशी अख्तियारले मुद्दा नचलाएका पूर्वसचिव हुन्।  

संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेशतर्फ सरकारको ध्यान नगएको बताए। ‘सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै पिरामिड शैलीमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दियो। तर, नेपाल सरकारले त्यो निर्देशन पालना गर्न चाहेन,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक रूपमा अदालतको निर्देशन र चाहनाअनुसार सरकार गएन।’ सर्वोच्चले बाटो खोलिसकेकाले अदालती प्रक्रियामा पनि उसको निर्देशनको खोजतलास गर्न सकिने उनको भनाइ छ।   

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मीले निर्णयकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई प्रतिवादी नबनाइनु गलत भएको बताए। ‘मन्त्री र सचिवलाई प्रतिवादी बनाइयो तर निर्णयकर्ता दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बनाइएन,’ पूर्वसचिव रेग्मीले भने, ‘यसले सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भन्ने आम गुनासोलाई सार्थक बनाइदियो।’ साक्षीको रूपमा रहँदा सरकारी गवाह हुने र सजाय पनि मिनाहा हुने भएकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयले चलाखी गरेको उनको भनाइ छ। 

पूर्वगृहसचिवसमेत रहेका रेग्मीले अख्तियारले पनि सत्ताको राप र तापमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई उन्मुक्ति दिएको बताए। पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयान लिनुलाई भने सकारात्मक मान्न सकिने उनले बताए। सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि थप्न सक्ने, नभए अदालतले पनि वकपत्र गराउन सक्ने बाटो खुलेको उनको भनाइ छ। उनले गणतन्त्रमा संविधानभन्दा माथि कोही नहुने बताए। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।