लीला आचार्य ।  नेपालका लागि चिनिया पूर्व राजदूत होऊ यान्छिको स्वदेश फिर्तीसँगै उनको   स्थानमा आएका नवनियुक्त चिनिया राजदूत छेङ्ग सोङ्गको हालै भएको नेपालकी परराष्ट्र मन्त्री   विमला राई पौड्यालसँगको शिष्टाचार भेटघाटले कयौँ विषयहरूको उजागर गरेको छ। चीन   नेपालमा  एक चीन नीतिको प्रत्याभूतिलाई उच्च महत्त्वका साथ अघि बढाउँदै नेपाललाई भौतिक   पूर्वाधार निर्माणमा ऋण लगानी गर्दै आर्थिक भार बोकाउन उद्धत रहेको राजनैतिक वृत्तमा चर्चा हुने   गरेको छ।

 हालै भएको भेटमा पनि छेङ्ग सोङ्गले परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याल समक्ष विगतमा भएका   नेपाल- चीन सम्झौताहरूको कार्यान्वयन प्रतिजोड दिनुले चीन अझै पनि आफ्ना मुद्दा प्रति नेपालमा अति सक्रिय रूपले नै क्रियाशील छ भन्ने विषयलाई उजागर गरेको छ । पोखरा विमानस्थललाई कोशेढुङा को रुपमा व्याख्या गर्दै अर्बौँ डलर ऋण प्रवाह गरेको चीन सरकारले नेपालको मौलिक जडीबुटी माथि एकाधिकार राख्नको लागि नेपाललाई आयुर्वेद विज्ञानमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ।

त्यसैसरि रसुवा-केरुङ नाकालाई नियमित गर्न कयौँ सम्झौताहरूका बापत उत्तरी नाकाहरूमा गरिएको अवरोध अझै कायम नै छ। नेपाली व्यवसायीहरूको करोडौँ रुपैयाँका सामानहरू सीमा मै अड्किएर बसेका छन साथै व्यापारीहरूले आर्थिक घाटा तथा पिडा भोगिरहेका तथ्यहरू बाहिर आउने गरेका छन। यदि चीन र नेपालबीच भएका धेरै सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा आए भने धेरै कुरामा नेपालले आर्थिक भारको सामना गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने राजनैतिक विश्लेषकहरूले बताउँदै आइरहेका छन भने केही मुद्दाहरू नेपालका लागि प्रत्युत्पादक हुने विश्लेषण गरिन थालिएको छ ।

चीनका धेरै प्रस्तावहरू आर्थिक ऋणसँग सम्बन्धित छन,यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याउन सक्ने साथै नेपाल श्रीलङ्का जस्तै चीनको ऋण जालमा अल्झिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ। चीनको वि आर आइ परियोजना एक महत्त्वाकाङ्क्षी ऋण परियोजना हो। यस अन्तर्गत चीन सरकारले एकातिर दक्षिण एसियाको बजारमा आफ्नो वर्चस्व जमाउन खोजिरहेको छ भने यस परियोजना नेपाललाई पनि सामेल गराउने रणनीति लाई अख्तियार गरेको छ ।

यस्ता परियोजनाहरूले भविष्यमा नेपालले पनि श्रीलङ्का र पाकिस्तानको नियति भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।नेपालले यतिखेर अमेरिका र युरोपियन राष्ट्रहरूबाट ठुला-ठुला अनुदानहरू प्राप्त गरिरहेको छ तर चीन सरकार यसलाई आफू विरुद्ध हुन गएको क्रियाकलाप मानिरहेको छ। एमसीसी र अन्य प्रकारका सहयोगहरू नेपालमा आउनु चीनको लागि एउटा चिन्ताको विषय बनेको छ तसर्थ अन्य दातृ निकायको अनुदान सहयोगलाई लिएर वेइजिङ्गले आफ्ना नेपाल सम्बन्धीका बिचारहरूलाई पत्रकार सम्मेलन मार्फत उजागर गर्ने गरेको छ।

यसले नेपालको अन्य दातृ निकायहरू सङको सम्बन्ध पनि बिग्रन सक्ने अवस्था आउन सक्छ। यससँग  नेपालमा हुने अपराधीक क्रियाकलापमा उल्लेख्य मात्रामा चिनिया नागरिकहरुको संलग्नताको पुष्टि भइसकेको छ। नेपालमा वन्यजन्तुदेखि लिएर जडीबुटी तस्करी, ठगी , बैङ्किङ कसुर, अनलाइन ठगी जस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापमा चिनिया नागरिकहरू समूहबद्ध रुपमा क्रियाशील रहेको र केहीलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गरेको छ । अवैध मदिरा बिक्री, अनधिकृत अनलाइन आर्थिक लेनदेन आदि जस्ता गतिविधिमा सक्रिय हुनु र विशेष गरी काठमाडौँ क्षेत्रमा गैरकानुनी रुपमा बसोबास गरिरहेका धेरै चिनिया नागरिक यस्तो कार्यमा संलग्न रहेका छन । यस्ता अपराधीक घटनाहरूमा आफ्ना नागरिक सामेल हुँदा पनि चीन सरकारले कुनै ठोस कारबाही गर्न सकेको छैन ।