२०८१ असार ६ गते , विहीबार

राजनैतिक स्थायित्वको लागि काङ्ग्रेस-एमालेको संयुक्त सरकार नै उत्तम विकल्प 

sajilo news
झापा
२०७९ पौष ९ गते , शनिबार
राजनैतिक स्थायित्वको लागि काङ्ग्रेस-एमालेको संयुक्त सरकार नै उत्तम विकल्प 

 लीला आचार्य । मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन बाट कुनै पनि राजनैतिक दलले स्पष्ट  बहुमत ल्याउन सकेनन्। सरकार निर्माणमा निर्वाचनबाट कुनै एउटा दलको एकल सरकार बन्ने सम्भावना छैन। संसद्मा सबैभन्दा ठुलो बनेको नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादी , एकीकृत  समाजवादी, लोसपा र जनमोर्चा गरी सबैको सिट जोड्दा पनि १३६ सिट मात्र हुन्छ। सरकार गठनको लागि बहुमत पुर्‍याउन १३८ सिट चाहिन्छ यस अर्थमा काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धन सरकार बनाउन अझै २ सिटको कमी देखिन्छ ।

गठबन्धनलाई २ सिट थप्न त्यति गारो नहोला तर यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले सबैलाई मिलाउनु पर्ने, माओवादी लगायतका दलहरूको सर्तहरू मान्नु पर्ने कुन राजनैतिक पार्टीले कतिखेर समर्थन फिर्ता लिने हो, कहाँ कसको सरकारसँग कुरा नमिल्ने हो यी र यस्ता कारणहरूले सरकार गठन भएको दुई वर्ष पिच्छे गठबन्धन सरकारको स्थायित्व हुने हो होइन भन्ने कुराको प्रश्न सरकार गठन हुनु अगाडी नै खडा भइसकेको छ।

अब मुलुकले अस्थायी सरकारको भार थाम्न सक्ने अवस्था छैन तसर्थ जसको नेतृत्वमा बनेपनी पाँच वर्ष सम्मको स्थायी सरकार जनताले चाहेका छन। यदि जनताको चाहना अनुसार मुलुकलाई स्थायी सरकार दिने हो भने एमाले र काङ्ग्रेस मिल्नुको विकल्प छैन। यदि नियत सफा राखी काङ्ग्रेस-एमालेको सरकार बनेमा १६७ सिटको पूर्ण बहुमतको सरकार बन्छ।

यस सत्ता समीकरणमा केही मात्रामा काङ्ग्रेस लचिलो बन्नु पर्छ भने एमाले ले पनि आफ्ना केही हठहरूलाई त्याग्न सक्नु पर्दछ।देश बनाउने कुरामा काङ्ग्रेस र एमाले जस्ता देशका ठुला राजनैतिक शक्तिहरूले मुलुकको स्वार्थ लाई सबैभन्दा माथि राखी दलहरू बिच कार्यगत एकता र राष्ट्रिय सहमति गर्न जरुरी देखिएको छ। सैद्धान्तिक र राजनैतिक हिसाबमा एमाले र काङ्ग्रेस बिचमा धेरै मत भिन्नता होलान् तर यति खेर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने समय आएको छ। अबको पाँच वर्ष भनेको मुलुक बनाउने वर्षहरू हुनुपर्दछ,देशमा राजनैतिक स्थिरता हुनु पर्दछ।अबको पाँच वर्ष मुलुकको विकास र समृद्धिको लाई केन्द्रमा राखेर नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले बिचको समीकरणमा पूर्ण बहुमतको सरकार बन्नु नै अहिलेको आवश्यकता बनेको छ।

बाकी माओवादी लगायतका अन्य दलहरूले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरेर सरकारको सही कामको समर्थन र गलत कामको विरोध गर्दै प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनु नै उचित हुन सक्छ।काङ्ग्रेस र एमाले बिचको सत्ता समीकरणमा दुवै पार्टीका नेताहरूले पनि सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू दिइरहेका छन। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विजय कुमार गच्छदारले राजनैतिक स्थायित्व , विकास र मुलुकको समृद्धिको लागि नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बन्नु पर्ने बताएका छन। विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले पार्टीको संयुक्त प्रयास बाट राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भए जस्तै राजनैतिक स्थायित्व र विकास पनि काङ्ग्रेस र एमालेको संयुक्त प्रयासबाट सम्भव हुने भएकोले काङ्ग्रेस-एमाले संयुक्त सरकार आवश्यक रहेको बताए।

गच्छदारले अगाडि भने राजनैतिक परिवर्तनका सहयात्री दल काङ्ग्रेस र एमालेले एक पटक संयुक्त सरकार बनाएर मुलुकलाई पाँच वर्षको लागि स्थायी सरकार दिनु पर्ने बताएका छन। गच्छदारले निर्वाचनमा दलहरूले पाएको मत परिमाणले देश अस्थिरता तिर जाने हिको भन्ने चिन्ता बढाएको र बारम्बार सरकार परिवर्तन भई रह्यो भने स्थिरता  र आर्थिक विकास सम्भव नहुने भन्दै देशका लागि स्थिर सरकार आवश्यक रहेको र त्यो काङ्ग्रेस एमालेको सत्ता समीकरणले मात्र सम्भव हुने बताए । यता नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले निर्वाचनको परिणाम अनुसार कुनै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसके पछि मुलुक थप सङ्कटमा जाने खतरा रहेको भन्दै अस्थिरताको सङ्कट टार्न एमाले-काङ्ग्रेस  मिल्नु पर्ने बताएका छन।

दलहरूले प्राप्त गरेको सिटबाट बन्ने सांसदले दिने परिणामको आशा घटेको उनको भनाइ थियो।देश सङ्कटमा परेका बेला एमाले -काङ्ग्रेस थुप्रै पटक सहकार्य गरेको स्मरण गराउँदै उनले ठुला शक्ति मिले सत्ता वार्गेनिङ्गको खेल नहुने बताए। उनले धेरै दल मिलेर सरकार बनाउँदा हुने बार्गेनिङले प्रधानमन्त्री कमजोर हुने बताए। मुलुकको हरेक काल खण्डमा मुख्य मुद्दा  हल गर्न काङ्ग्रेस र एमालेको मुख्य भूमिका रहेको बताउँदै अब पनि मुलुक बनाउने कुरामा र अस्थिरता हटाएर राजनैतिक स्थायित्व दिन एमाले ( काङ्ग्रेसको समीकरण आवश्यक रहेको बताए। काङ्ग्रेस-एमालेकै शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्ति बाट पनि काङ्ग्रेस -एमालेको संयुक्त सरकार नै अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। राजनीतिमा सबै सम्भावना हरू खुल्ला रहन्छ तसर्थ मुलुकको सर्वोच्च हितको लागि एमाले-काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार नै अहिलेको प्राथमिकता बनेको छ।

सम्बन्धित समाचार