झापा । नगर क्षेत्रका कृषिजन्य व्यवसायीलाई लक्षित गरी जनप्रतिनिधिविहीन भएको बेलामा ठेक्का लागेको भद्रपुरको कोल्ड स्टोरेज (शीतभण्डार)  जनप्रतिनिधि आए पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

१५ महिनामा बन्ने कोल्ड स्टोरेज १४० महिना बित्न लाग्दासमेत भद्रपुर नगरपालिका लाचार देखिएको छ। भारत सरकारको नेपालस्थित भारतीय दूतावासले झापाको सदरमुकाम भद्रपुर नगरमा कोल्ड स्टोरेज बनाउनका लागि बजेट छुट्ट्याएका थिए। त्यसपछि भद्रपुर नगरपालिकाले टेन्डर आह्वान गरी ठेक्का प्रक्रियामार्फत कोल्ड स्टोरेज बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

कुल ४ करोड ७८ लाख ७३ हजार २ सय ५८ रुपैयाँ ९० पैसाको लागत इस्टिमेटमा सुनौला खिम्ती कन्स्ट्रक्सन कम्पनी काठमाडौंले ४ करोड १३ लाख ३७ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ ९६ पैसा ९भ्याटसहित०मा १५ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी नगरपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले सन् २०१० डिसेम्बर ३० अर्थात् २०६७ पूस १५ गते काम सुरु गरेको थियो। 

कम्पनीले १५ महिना २९ मार्च २०१२ मा अर्थात् २०६८ चैत्र १६ गतेसम्ममा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हो। तर, निर्माण व्यवसायी, नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको चरम लापरबाहीले कोल्ड स्टोरेज अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। स्टोरेजको काम सुरु भएदेखि नगरपालिकामा ८ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरबदल भइसकेका छन्।  

राजनीतिक खिचातानी र कमिसनको चक्करले कोल्ड स्टोरेज अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको झापा उद्योग वाणिज्य संघका वाणिज्य उपाध्यक्ष सन्तोष धमलाले आरोप लगाए। उनले भने, ‘कोल्ड स्टोरेज हुँदा व्यवसायीले ठूलो मात्रामा कृषिजन्य सामग्री खरिद गरेर ल्याउँथे, अहिले थोरै सामान ल्याउँदा उनीहरूलाई खर्च बढ्नुका साथै तरकारी तथा फलफूल कुहिन्छ भन्ने समस्या छ।’ कोल्ड स्टोरेज अति आवश्यक रहेको बताउँदै कैलाश फलफूल पसलका सुनील साहले भने, ‘अहिले फलफूल थोरै मात्रा ल्याउनु परेको छ, धेरै ल्याउँदा गोदाममै कुहिहाल्छ, कहाँ लगेर राख्नु रु’

समयमा सञ्चालनमा नआउँदा कोल्ड स्टोरेज अहिले खण्डहरसँगै गाईबस्तु चर्ने गोठमा परिणत भएको छ। जडान गरिएका आवश्यक मेसिनरी औजारहरूमा खिया लाग्न थालिसकेका छन्।  नगरपालिकाका इन्जिनियर योगेन्द्र रञ्जितकारले कोल्ड स्टोरेजको काम सकिइसकेको र सञ्चालनको अन्तिम चरणमा रहेको बताए। 

‘भवनको अन्तिम मूल्यांकनको काम हुँदैछ, कृषक समूहसँग छलफल गरी भदौभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौं,’ इन्जिनियर रञ्जितकारले भने। नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेलले कोल्ड स्टोरेज हस्तान्तरणको अवस्थामा पुगिसकेको बताए। 

टेन्डर प्रक्रियादेखि विवाद

नगरपालिकाले इस्टिमेट गर्दादेखि नै कोल्ड स्टोरेजमा विवाद देखिएको थियो। भारतीय दूतावासले कोल्ड स्टोरेज निर्माण गर्न सहयोग गर्ने भएपछि भद्रपुरका उद्योगीहरूले कोल्ड स्टोरेज आफूहरूको हातबाट नफुत्किओस् भनेर हतारहतार नेपाल–भारत मैत्री संघमा आबद्ध भएकामध्ये पनि सीमित व्यक्तिहरूलाई समाविष्ट गरी कृषक समूह नामको प्राइभेट कम्पनी दर्ता गराएका थिए।

उद्योगीलाई मात्र सेयर सदस्य बनाइएको सो कृषक समूहलाई भारतीय दूतावासले सहयोग नगर्ने र वास्तविक कृषि पेसामा लागेका कृषकहरूको समूहलाई मात्र मान्यता दिने भएपछि तिनै उद्योगीहरूले पुनः भद्रपुर कृषक समूह नामक गैरसरकारी संस्था दर्ता गराएका थिए।

उद्योगीहरूले गैरसरकारी संस्था दर्ता गराए पनि दूतावासले स्थानीय निकाय मार्फत मात्रै सहयोग गर्ने भएपछि कृषि समूह नामको सिन्डिकेटले जग्गा उपलब्ध गराएर भए पनि कोल्ड स्टोरेजमाथि आफ्नो आधिपत्य कायम राख्न भद्रपुर–१ मा झन्डै एक बिगाहा जग्गा खरिद गरी कोल्ड स्टोरेज बनाउन कृषक समूह र नगरपालिकाले भारतीय दूतावासमा लबिङ गरेको थियो। 

दूतावासले इस्टिमेट अनुसार कोल्ड स्टोरेज निर्माण गर्न रकम उपलब्ध गराउने भएपछि कृषक समूहको जग्गामा निर्माण गरिने, दूतावासको आर्थिक सहयोग र नगरपालिकाको प्राविधिक सहयोग रहने गरी त्रिपक्षीय सहमति भएको थियो। नगरपालिकाले टेन्डर स्वीकृत गर्ने समयमा अंश भागलाई लिएर सर्वदलीय संयन्त्र र नगरपालिकाका बीचमा पनि विवाद भएको थियो। दलहरू पार्टीको हैसियत अनुसारको भाग लाग्नु पर्ने अडानमा  थिए। वार्ता मिलेपछि नगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत मदन घिमिरेले सुटुक्क कोल्ड स्टोरेजको शिलान्यास गरेका थिए।