बजारभाउ माग तथा आपूर्तिको नियममा चल्ने भनिए पनि नेपालको बजार अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले चल्दैन, चलेको छैन । त्यसो त नेपालको राजनीति नै पनि सिद्धान्तबाट चलेको कहाँ छ र ? यहाँ त राजनीतिलाई केही नेताले बन्धक बनाएका छन् ! भनाइ नै छ, नेपालमा उद्योगी–व्यापारीले राजनीति गर्छन् अनि राजनीतिज्ञ भनिनेहरूले व्यापार गर्छन् । नेपाली बजारको अर्को अभिशाप भनेको कर्मचारीतन्त्र पनि हो, जसका कारण उपभोक्ताहरू वस्तु तथा सेवालाई बढी मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् । तथापि बजारमा गाली खान्छ व्यापारीले । किनकि नेपालमा राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा नागरिकको प्राथमिकता कहिल्यै एउटै भएन । 
मुलुक तथा नागरिकका लागि राजनीति गरेको भन्नेहरूले नै व्यवहारमा भने जोगी हुन राजनीतिक गरेको हो र ? भन्ने बेहोरा देखाएपछि चाहे जीवन बचाउने खोप होस्, चिनी होस्, सागसब्जी होस् वा अलकत्रा होस्, त्यसको मूल्य उपभोक्ताले चुकाउनुपर्छ । र, नेपालीले चुकाइरहेका नै छन् । अधिकारप्राप्त निकायले अरूलाई दोष दिएर आफूले उन्मुक्ति पाउने मुलुक नेपाल मात्र हो । अख्तियारप्राप्त सरकारी निकाय, मन्त्री, नियामक निकाय तथा स्वयम् सरकार–प्रमुखले पनि अरूलाई दोष थोपरेर उन्मुक्ति पाउञ्जेल नेपालमा नागरिक शोषित–पीडित भई नै रहन्छन् । 
बजारमा सामानको मूल्य बढ्दा र अत्याश्यक सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा व्यापारी मात्र दोषी हुँदैन । किनकि यी सबैको व्यवस्थापन गर्न सरकार चाहिएको हो । सरकारले काम गर्न नसक्दा नै नेपालमा यस्तो भइरहेको हो । इन्धनको मूल्यमा लगातार बढोत्तरी भएपछि त्यसको नकारात्मक असर ढुवानी सेवादेखि उपभोक्ताको भन्सासम्म पुगेको छ । २०७७ साल फागुन महिनाको तुलनामा २०७८ सालको फागुन महिनामा सागसब्जी, दूधजन्य उत्पादन, दाल तथा गेडागुडी, तेल तथा घ्यू, अण्डाको मूल्यवृद्धि लगातार भइरहेको छ । जबकि सरकारले मातहतका नियामक निकायको चुस्त परिचालनद्वारा महंगीमाथि कडा नियन्त्रण राख्न जरुरी हुने हो ।
रुस र युक्रेन, जहाँ करीब २ महिनायता युद्ध चलेको छ, संसारभर विभिन्न खाद्यान्नको आपूर्ति गर्ने राष्ट्रहरू हुन् । विश्वभर आपूर्ति हुने गहुँ र जौको ३० प्रतिशत, मकैको १५ प्रतिशत र सूर्यमुखीको तेलको ७० प्रतिशत हिस्सा यी दुई देशबाट मात्र निर्यात हुने गर्दछ । साथै, कृषिजन्य उत्पादनका लागि अति आवश्यक पोटास, युरिया, फस्फोरस, नाइट्रोजन लगायत विभिन्न रासायनिक मलको उत्पादनमा पनि रुस नै एक नम्बरमा छ भने विश्वभर आपूर्ति हुने पोटासको १४ प्रतिशत, युरियाको २१ प्रतिशत र नाइट्रोजन मलको ठूलो हिस्सा समेत रुसमा नै उत्पादन हुन्छ । सम्भवतः रुस–युक्रेन युद्धकै कारण भएका आपूर्ति व्यवधानले गर्दा सूर्यमुखीको तेलको मूल्य मात्रै नभएर विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको मूल्यमा भारी मात्रामा वृद्धि भएबाट गम्भीर समस्या उत्पन्न गरेको छ । 
सरकारले वर्तमान परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक नलिए चालू आव.मात्र नभएर आगामी वर्षमा पनि महंगीको नकारात्मक असर जारी रहने छ । तर, अब पनि सरकारले अविलम्ब परिस्थितिको मूल्यांकन गरी कठोर कदम चाल्ने हिम्मत किन गर्दैन भने अगाडि चुनाव छ, चुनावको संघारमा उद्योगी–व्यापारीहरूलाई भड्काएर चन्दा चाहिं कसले दिन्छ ? – दलहरूलाई त्यसैको खनिखत्रो पीर छ । जनता त ढाँटिइन्छन्, आजसम्म ढाँट्तै नै आइएको छ र भोट पनि पाइँदै नै आएपछि महंगी र अन्य पीरमकर्कामा परेका जनताको किन ख्याल गरिरहनु प¥यो र ?—भन्ने नेताहरूको कुत्सित मानसिकताले काम गरिरहेको छ ! र, यस्तो सोचका बेइमान नेताहरू होउञ्जेल जनताजनार्दनको बेहाल भई नै रहन्छ । त्यसैले जनताले आफू अनुकूलका प्रतिनिधि छान्न चुनावलाई उपयोग गर्नु नै वैकल्पिक समाधान हो । अब पनि नसोचे अब कहिले सोच्ने अनि विवेक बर्तिने त ? चेतना भया ।   —साप्ताहिक समाचार
............