संविधानले स्थानीय तहलाई विभिन्न २६ वटा शीर्षकको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । जसका कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो ठाउँको विकासलाई द्रुत गतिमा अगाडी बढाउँछन् । संघ, प्रदेश भन्दा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन जनसरोकारको विषय स्वाभाविक पनि हो । सरकारले तोकेको स्थानीय तह निर्वाचनको समयावधि नजिकिदोछ । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब लगभग १ महिना मात्र बाँकी छ । 

तसर्थ, सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति निर्धारण गरेसँगै राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहमा आफ्नो वर्चोश्व कायम राख्न संगठन सुदृढीकरण एवम् आम जनतासामु आफूलाई स्थापित गर्न प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिइरहेका छन् । अहिले सबैको चासोको भनेको नगर/गाउँमा प्रमुख तथा उपप्रमुख कसले पाउने, कसले वडा अध्यक्ष/सदस्य पाउने भन्ने विषय घर–घरमा, चोक–चोकमा, चिया पसलदेखि ठुला बैठक छलफलमा चर्चाको विषय हुने गरेको छ ।

साना दलहरूमा उम्मेदवार त्यति समस्या छैन, किनभने कतिपय साना दलमा उम्मेदवार बनाउने व्यक्तिकै अभाव छ । ठुला राजनीतिक दलमा भने उम्मेदवारको आकांक्षी धेरै छन् । अझ ठुला राजनीतिक दलभित्रै पनि उम्मेदवारी कसले पाउने भन्ने रस्साकस्सी र साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग हुन थालेको छ । आफ्नो पक्षमा उम्मेदवारी पार्न पार्टीको वडा, नगर समितिहरू गठन गरिँदादेखि नै आफ्ना पक्षका  व्यक्तिहरूलाई समेटिएर अहिले आफ्नो पक्षमा वकालत गराउन पनि थालिएको छ । दलभित्र पहुँच र शक्तिको आडमा पार्टीभित्र लविङ्ग र कार्यकर्ताको मतको आधारमा, आर्थिक चलखेलको आधारमा पार्टीबाट उम्मेदवारी लिने प्रपञ्चहरू चलिरहेको छ ।

तर, के पार्टीबाट उम्मेदवारी पाउने बित्तिकै निर्वाचनमा विजय भइन्छ त ? पार्टीले बनाएको उम्मेदवारलाई जनताले मत दिन्छन् त ? यो विषयमा भने पार्टीहरू गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ । एउटा आमुख पार्टीले पार्टीमा कार्यकर्ताको समर्थन, नेताको आशीर्वादमा उम्मेदवार त बन्ला, तर  कार्यकर्ताको मात्रै मतले निर्वाचनमा विजय हुन सम्भव नरहला । विजय गराउने मत दिने भनेका जनता हुन् । जनताको चाहना र भावना भन्दा फरक व्यक्तिलाई पार्टीले उम्मेदवार बनायो र निर्वाचनमा पराजित भयो भने उम्मेदवारको मात्र हैन पार्टीको पनि क्षति हुन्छ ।

दलगत राजनीतिमा निरन्तरता भएको तथा राजनीतिक सुझबुझ राख्न सक्ने, मेयरको उम्मेदवार तार्किकता, बौद्धिकता, परिपक्व तथा दृढ क्षमताको विकास भएको जनप्रिय हुनुपर्छ । किनकि निर्वाचन पश्चात् त्यहाँ अन्य दलका जनप्रतिनिधिहरू पनि विजयी भएर आएका हुन सक्दछन् । त्यहाँ राजनीतिक सुझबुझ जरुरी हुन्छ ।  व्यवस्थापकीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता भएको, आफूलाई चाहिने कानुन निर्माण गर्न सक्ने अधिकार यसमा निहित हुने भएकाले कुनै पनि नगर कार्यपालिका वा गाउँ कार्यपालिकालाई प्रशासकीय ढङ्गबाट सफल व्यवस्थापन गर्न सकेन भने यो पद बाँदरका हातमा नरिवल जस्तो हुन्छ ।

जसको जिम्मेवारी प्रमुख तथा उपप्रमुखमा हुन्छ र यो उनीहरूका लागि अर्को चुनौती पनि हो । भावी दृष्टिकोण निर्माण गर्न सक्ने, नगर/गाउँको आगामी पाँच, दश, पन्ध्र तथा बीस वर्षसम्मको योजना निर्माण गरेर लैजान सक्ने क्षमताको भएको, आफ्नो क्षेत्रलाई राम्ररी बुझेको व्यक्ति हुनुपर्छ । वार्डको हकमा भने वार्डको भौगोलिक अवस्था, त्यहाँ बसोबास गर्ने विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म तथा सम्प्रदायका नागरिकहरूको बाहुल्यलाई प्राथमिकतामा राखेर जनप्रिय उम्मेदवारको चयन गरेमा समग्र नागरिकहरूले आफ्नो सहभागिता तथा अधिकारको सुनिश्चितता प्राप्त भएको महसुस गर्दथे । 

अन्त्यमा, स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास, संविधानको कार्यान्वयन तथा स्थानीय स्तरमा सद्भाव, एकता, विकास र समृद्धिसँग जोडिएको हुँदा सबैले सक्रिय पूर्वक सहभागिता जनाउनु आम नागरिकको कर्तव्य हुन्छ । तसर्थ, पार्टीले पनि उम्मेदवार बनाउँदा कार्यकर्ताको समर्थन, नेताको आशीर्वाद मात्र हैन, जनतामा भिजेका, जनताले रुचाएका, अनुभवी, इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनु जरुरी हुन्छ । यानकी जनताले ढुक्क भएर मत दिन सकुन् ।