यतिखेर हाम्रा नगर तथा गाउँहरूमा चुनावको रौनक निक्कै बढेको छ । राजनीतिक दलहरू गाउँ-गाउँ टोल टोलमा विभिन्न समितिहरू गठन गर्दै हिँडेका समाचार तथा फोटोहरू सामाजिक सञ्जालमा बग्रेल्ती देख्न पढ्न पाइन्छ । 

चुनाव लागेसँगै दलहरू जसरी गाउँ-गाउँ टोल टोलमा सक्रिय हुन्छन्, चुनाव सकिए सँगै उनीहरू आ–आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्नमा व्यस्त हुने गरेका छन् । अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरूको प्राथमिकता देश बनाउने भन्दा पनि आफ्नो परिवार तथा पार्टीलाई समृद्ध बनाउनमा केन्द्रित रहने गरेको तितो यथार्थलाई हामी सबैले भोगी सकेका छौँ । नेताहरूको स्वार्थ मिल्दा जुट्ने, नमिल्दा फुट्ने राजनीतिले देशलाई कयौँ वर्ष पछाडि धकेलेको यथार्थ पनि हामी कसैबाट छिपेको छैन ।      

गएको निर्वाचनमा प्रतिबद्धता गरेअनुरूप काम गरेर देखाउन नसक्दा यो पटक सबै राजनीतिक दलहरूलाई पछिल्लो पटको स्थानीय निर्वाचनमा भन्दा अझ सशक्त रुपमा आम जनता सामु प्रस्तुत हुन पर्ने चुनौती थपिएको छ । तर, सम्भावित प्रत्याशीहरू भने यो कुरालाई बुझेर पनि आफूहरूलाई नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सकिराखेका देखिँदैनन् । 

राजनीतिक दलका नेता तथा तिनका कार्यकर्ताहरूमा हामी जबाफदेही बन्नु पर्छ भन्ने कुराको चेत अझै पनि पलाउन नसकेको हो या यिनीहरूको हेपाहा प्रवृत्ति अझै बढ्दै गएको हो – यी दुई कुरामा यसै हो भनेर भन्न अन्यमनस्कताको अवस्था छ । 

कदाचित् दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले अझै पनि आम जनतालाई छल्न सकिन्छ, झुक्क्याउन सकिन्छ, लट्ठाउन सकिन्छ भन्ने खाले पुरानै हेपाहा सोच राखेर अघि बढ्न खोजेका हुन् भने त्यो उनीहरूका लागि दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुन सक्छ । अब आम जनता झुटा प्रतिबद्धता सुन्न हैन प्रमाण हेर्न चाहन्छन् । यसको मतलब, अब पहिलाको जस्तो तिमीले प्रतिबद्धता गरेर मात्र पुग्दैन, आफ्ना प्रतिबद्धता पुरा गरेर देखाउनका लागि म सँग यस्ता यस्ता योजनाहरू छन् भनेर तिम्रा योजनाका स्पष्ट खाकाहरू प्रस्तुत गरेर देखाउन सक्नु पर्छ । तब मात्र आम जनताले पत्याउने विश्वास गर्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।    

अहिलेको यो सूचना प्रविधिको युगमा हरेक नागरिकको हात हातमा मोबाइल छ । एउटा सानो मोबाइलको स्क्रिनमा दुनियाँमा के भइराखेको छ, मिनेट मिनेटका सूचना तथा समाचारहरू आम जनताले सुन्ने, देख्ने तथा पढ्ने गरेका छन् ।  चाहे त्यो श्रीलङ्कामा उत्पन्न चरम आर्थिक सङ्कटको समाचार होस् वा रसियाले युक्रेन माथि धावा बोलेको कुरा होस् अथवा भारतको पन्जाबमा भएको विधान सभाको चुनावमा आम आदमी पार्टीले पूर्ण बहुमत हासिल गरेको समाचार होस् – आम जनता अहिले अपडेट छन् ।

दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले भारतको राजधानी दिल्लीमा पहिला हुने गरेका भ्रष्टाचारहरूलाई कसरी नियन्त्रण गरे । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर जोगाएको पैसाले आफ्नो राज्यका निम्न आय भएका जनताहरूलाई कसरी निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजुली र यातायात सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । आज दिल्लीका सरकारी विद्यालयहरू कसरी निजी विद्यालयहरू भन्दा राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा दिने बनेका छन् – यस्ता तमाम समाचारहरू बाट आज हाम्रो देशका आम जनताहरू बेखबर छैनन् ।

अब जनता सचेत भएका छन् र सोच्दै छन्  – अझै पनि हाम्रो देशमा किन भ्रष्टाचार रोकिन सकेको छैन ? स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका आम नागरिकका अत्यन्तै आधारभूत आवश्यकताहरू अझै पनि किन सर्वसुलभ बन्न सकेका छैनन् ?  हाम्रा उद्योगहरूमा चाहिने तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न हाम्रो सरकार किन असफल छ ? स्नातक÷स्नातकोत्तर सम्मको अध्ययन गरेर पनि हाम्रा छोरा छोरी तथा भाइबहिनीहरू म्यादी प्रहरीमा भिड्न आज किन बाध्य छन् ? 

एउटा आम नागरिक केबल बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गर्दै गर्दा हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरु भने कसरी रातारात धनी बनिरहेका छन् ? हाम्रो देशमा बन्ने गरेका सरकारहरू किन अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड (व्यापार) नभई एड (सहायता) लाई प्राथमिकता दिइरहेका हुन्छन् ? यस्ता सयौँ प्रश्नहरूको जवाफ दिन अब राजनीतिक दलका नेता तथा तिनका कार्यकर्ता तयार रहनु पर्छ । राजनीतिक दलहरूलाई अब भोट माग्न पक्कै पनि पहिला जस्तो सहज हुने वाला छैन ।

अत्यन्तै दुःख लाग्दो एउटा कुरा के छ भने आज सम्म हाम्रो देशका नेताहरु कहिल्यै एक ठाउँमा बसेर आम जनताको जीवन स्तर कसरी माथि उठाउन सकिन्छ ? बढ्दो बेरोजगारीको के समाधान हुन सक्छ ? देशको शिक्षा प्रणालीलाई कसरी देशको आवश्यकता सँग जोड्न सकिन्छ ? स्वास्थ्य सेवालाई कसरी सर्वसुलभ बनाउन सकिन्छ ? बढ्दो महँगाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ? लगायतका विषयहरूमा आपसमा छलफल गरेका समाचारहरू हामीले कहिल्यै सुन्न पढ्न पाएका छैनौँ ।

तर, नेताहरु आपस–आपसमा झगडा गरेका, तथानाम भन्ने गरेका समाचारका  हेडलाइनहरू भने खुब देख्न पाइन्छ । लाग्छ दलका नेताहरूको यो पटकको चुनावी एजेन्डा नै एक–अर्कालाई खुइल्याउनु हो । तर एउटा अचम्म लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने जब राजदूत लगायतका अन्य सरकारी नियुक्तिहरू गर्नु पर्ने हुन्छ, सबै नेताहरु मिलेर आफ्नो आफ्नो भाग लिएको देख्न पाइन्छ । यसको मतलब बाँडेर खाने कुरामा भने हाम्रा नेताहरूमा कुनै विमति हुँदैन, सबै सधैँ एकै ठाउँ उभिने गरेका छन् ।    

हाम्रो देश विकसित र समृद्ध बन्न नसक्नुमा राजनीतिक दलहरूका दलगत सिद्धान्त असल नभएर होइन बरु ती दलहरूको नेतृत्व गर्ने नेताहरूको नियत असल हुन नसकेको कारणले चाहिँ हो भन्ने कुरालाई अहिले आम जनताले राम्ररी बुझिसकेका छन् । त्यसैले अब भोट माग्न जाँदा दलका नेता तथा तिनका कार्यकर्ताहरूले यी कुराहरूको राम्रो हेक्का राखुन् । आम जनतालाई आफ्नो गोठमा बाधेको चौपाया सम्झने भुल कसैले पनि नगरुन् ।  

रमेश ढकाल  भद्रपुर–झापा (हाल दोहा–कतार)