विराटनगर । प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषक भ्रमणको नाममा ४० लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ। १२ जना कृषक र १३ जना कर्मचारीसहित २५ जनाको नौ दिनको भारत भ्रमणमा उक्त खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ३६ मा कार्यालयलाई प्राप्त निकासा रकम स्वीकृत कार्यक्रमको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उद्यमी एवं व्यावसायिक कृषकहरुलाई भारतस्थित व्यावसायिक फर्महरुमा स्थलगत तालिम तथा अवलोकन भ्रमण गर्न मन्त्रालयको २०७६ असार २९ मा १२ जना कृषक र १३ जना कर्मचारीलाई नौ दिनको भारत भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो।

महालेखाले भ्रमणमा लगिएका कृषक कसरी छनौट गरियो र कर्मचारी किन बढी लगियो भनी प्रश्न गरेको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘उक्त कार्यक्रममा कृषक छनौटको आधार पेश भएन। कृषकका लागि निर्धारित कार्यक्रमबाट कृषकभन्दा बढी संख्यामा कर्मचारी भ्रमण गराउनु उचित देखिँदैन। यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्नु पर्दछ।’

कार्यविधि विपरीत अनुदान

मन्त्रालयले आफैंले बनाएको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि विपरीत अनुदान वितरण गरेको पाइएको छ। त्यसरी दिइएको रकम फिर्ता गर्न महालेखाले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ।

नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको संगठित संस्था, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र सहकारी संस्थालाई अनुदान दिने व्यवस्था नरहेकोमा मन्त्रालयले मोरङको एक ऋण तथा बचत बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई दुध खरिद बिक्रीमा पर्ने फरक मूल्यको लागि २२ लाख ७ हजार, दई बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई दुध ढुवानी सवारी साधन खरिद गर्न ८२ लाख २ हजार समेत गरी एक करोड ४ लाख ९ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको महालेखाले औंल्याएको छ।

यसरी कार्यविधिमा तोकिएबाहेकका संस्थालाई दिइएको अनुदान रकम फिर्ता गर्नुपर्ने महालेखाले बताएको छ। यस्तै‚ कार्यविधि विपरीत मन्त्रालयले ३ लाखदेखि ५० लाखसम्मका ७५ कार्यक्रमका लागि ७ करोड ७३ लाख ३० हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘मन्त्रालय स्वयंले कार्यविधि उल्लंघन गर्नु उचित होइन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मातहत निकायबाट यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी मन्त्रालयले अनुगमनमा ध्यान दिनुपर्दछ।’ कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि २०७६ को दफा ८ मा ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका अनुदान रकम मात्र मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने व्यवस्था छ।

कार्यविधिको दफा ९९० मा अनुदानबाट सञ्चालन हुने कृषि कार्यक्रमहरु २० लाख, ५० लाख र १ करोडभन्दा माथिको लगानीमा क्रमशः कम्तीमा ३ वर्ष, ५ वर्ष र १० वर्ष व्यवसायको निरन्तरता रहने प्रत्याभूति सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा २४ संस्थालाई २० लाखदेखि ७३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान स्वीकृत गरी ६ करोड ७८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ।

उक्त अनुदान रकम कार्यविधिमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार प्रत्याभूति अवधिलाई सम्झौतामा समावेश नगरी दिइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै‚ प्रदेश सरकारबाट ५० लाखदेखि पाँच करोडसम्म लगानी भएको कृषि व्यवसायमा सम्बन्धित अनुदानग्राहीले प्राप्त गरेको अनुदान रकमको ५० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई कार्यक्रमको प्रकृतिअनुसार सम्झौतामा तोकिएको अवधिभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, मन्त्रालयबाट ५० लाखभन्दा बढी अनुदान लगानी गर्दा अनुदानग्राहीसँग भएका सम्झौताको सर्तमा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समावेश नै नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘५० लाखभन्दा बढी अनुदान पाएका ३ लाभग्राही संस्थालाई यो वर्ष ४ करोड ३० लाख ५२ हजार अनुदान दिइएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘कार्यविधि विपरीत सम्झौता गर्नेलाई जिम्मेवार बनाई सम्झौताको सर्तमा पुनरावलोकन गरी ५० प्रतिशतले हुने २ करोड १५ लाख २६ हजार फिर्ता गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ।’

यसैबीच मन्त्रालयले एउटै संस्थालाई दोहोरो अनुदान दिएको पनि पाइएको छ। मन्त्रालयले कार्यविधि विपरीत झापा जिल्लाको बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई पशु सेवातर्फको कार्यक्रमबाट दुध ढुवानी ट्यांकर खरिदमा २९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ भने कृषि कार्यक्रमतर्फबाट ट्याक्टर, चिलिङ भ्याट, जेनेरेटर खरिद कार्यका लागि समेत २७ लाख ५४ हजार दोहोरो अनुदान उपलब्ध गराएको छ।

अनुदानग्राहीको परिभाषाभित्र नसमेटिएको बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई दोहोरो अनुदान उपलब्ध गराउनु पनि कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन कार्यविधि, २०७६ विपरीत भएको महालेखाले ठहर गरेको छ। थाहाखबरबाट