(विष्णुप्रसाद पोखरेल) दमक । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले झापामा किसानलाई चैते तथा बोरो धान खेतीतर्फ आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि उत्पादित धानको बजारीकरण तथा उचित मूल्य पाउने सुनिश्चित नहुँदा समस्या पर्न थालेको छ । अहिले किसानलाई चैते धान बिक्री नभएर समस्या भएको छ ।

चिस्यानको मात्रा धेरै रहने चैते धान सुकाउने प्रविधि (ड्रायर) उपलब्ध नहुँदा बिचौलियाले जति मूल्य तय गर्छन् त्यसैमा धान बेच्न किसान बाध्य हुने गरेका छन् । दुई साताअघिसम्म प्रतिमन आठ सय रुपियाँमा बिक्री भएको धानको मूल्य अहिले किसानले छ सय रुपियाँभन्दा कम पाइरहेका छन् ।

धान बिक्री भए पनि कम मूल्य मात्र पाएको किसानको गुनासो छ । बजारमा गएर गाई–भैँसीलाई खुवाउने भुस किन्दा प्रतिमन पाँच सय रुपियाँदेखि ५५० रुपियासम्म पर्छ तर धानको मूल्य भने छ सय रुपियाँ पनि छैन । यो किसानहरूको साझा गुनासो हो ।

जिल्लामा धान खेतीका लागि किसानलाई अग्रसर गराउन र उत्पादन बढाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्र्तगत धान सुपरजोन कार्यक्रम लागू भएको छ । यसले धान उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधिदेखि लिएर प्राविधिक सहयोगसम्म गर्दै आएको छ ।
जिल्लामा स्थानीय तहहरूले पनि नयाँ जातका तथा उन्नत धानका बीउ किसानलाई उपलब्ध गराइरहेका छन् । तिनीहरूले सिँचाइदेखि लिएर आवश्यक पर्ने यान्त्रीकरणमा पनि सहयोग गरेका छन् । जसका कारण जिल्लामा तीन बालीसम्म धान खेती भएको छ ।

निकै उत्साहसाथ धान खेती गरिरहेका किसान मूल्य नपाउँदा भने चिन्तित छन् । झापाली किसान पुष्पराज पाठक कौशिकका अनुसार धानको भाउ प्रतिमन ५५० र त्यही धानको भुसको मूल्य चाहिँ छ सय रहेको छ । किसानले धानको भुसको मूल्यसमेत नपाएको गुनासो छ । कमल गाउँपालिकाकी किसान राधिका भण्डारीले कम मूल्य रहेकै कारण करिब ५० मन धान अहिले बिक्री नहुने अवस्थामा आफूसँग रहेको बताए ।

अहिले किसानले जिल्लामा धानको मूल्य न्यूनतम प्रतिमन पाँच सयदेखि अधिकतम छ सय रुपियाँसम्म पाएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष यो समय प्रतिमन आठ सय रुपियाँका दरले धान बिक्री भएको थियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ झापाका प्रमुख एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रवीन्द्र सुवेदीले बजारीकरणमा समस्या रहेको स्वीकार गरे। यसका कारण धान सुकाउनका लागि प्रयोग हुने ड्रायर मेसिनको पनि अभाव रहेको उनको भनाइ छ । “गाउँगाउँमा ड्रायर हुने हो भने धान सुकाएर किसानले आफैँ भण्डारण गर्ने र भाउ आएपछि बिक्री गर्नसक्ने अवस्था रहन्थ्यो,” उनले भने  ।

सुरुवातका वर्षहरूमा कृषक समूहलाई लक्षित गरेर साझेदारीमा ठूलो ड्रायर राख्न बजेट आए पनि लागत सहभागिता जुटाउन सक्ने अवस्था नआउँदा उक्त बजेट फ्रिज हुँदै आएको थियो । पछिल्लो समयमा राइस मिलका लागि पनि यो सुविधा दिइने गरेर सूचना जारी भए पनि यसमा पनि मिलहरूले इच्छा नदेखाउँदा बजेट त्यसै फ्रिज भएर गएको बताइन्छ ।

पालिकाहरूले स्थानान्तरण गर्नसक्ने (पोर्टेवल) ड्रायर व्यवस्थापन गरेर सामुदायिक किसिमका भण्डारण गृह बनाउँदा किसानको समस्या केही हदसम्म हल हुने पनि सुवेदीले जनाए। “स्थानीय पालिकाहरूले किसानको समस्या समाधानका लागि बजारीकरण र भण्डारणको व्यवस्था मिलाउने हो भने अहिले देखिएको समस्या केही हदसम्म कम हुन्छ,” उनले भने।

रोप्नेदेखि झार्नेसम्म मेसिन, सुकाउने भएन
पछिल्लो समय खेत जोत्ने, जमिन सम्याउने, आली लगाउने, बीउ राख्ने, बीउ छर्ने, रोप्ने, दाइँ हाल्ने, बाली निफन्नेसम्मको काम आधुनिक यान्त्रीकरणबाट भए पनि सुकाउने समस्या भने किसानले झेलिरहेका छन् । गौरादहमा रहेको नेपालकै नमुना खेती भनिएर चिनिएको स्थानमा भने जिल्लामा पहिलो पटक स्थानान्तरण गर्नसक्ने (पोर्टेवल) ड्रायर आउन लागेको जनाइएको छ ।

समर्थन मूल्य तोक्न माग
कन्काई नहर जल उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष कमलप्रसाद भण्डारीका अनुसार झापा जिल्लाअन्तर्गत रहेको कन्काई सिँचाइ प्रणालीभित्रका उपभोक्ता (कृषक)लाई चैते धान बाली लगाउन उत्प्रेरित गरी करिब चार हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ उपलब्ध गराइएको छ तर बर्सेनि कृषकले उत्पादन गर्दै आएको चैते धानको मूल्य कृषकले धान उत्पादन गर्दा लाग्ने लागत ९खर्च०भन्दा पनि कम पाउने अवस्था आएको उनले बताए । आजको गोरखापत्रमा यो समाचार छ ।