(लीला आचार्य) । नेपाल अहिले दोस्रो लहरको कोरोनासँग लडिरहेको छ । स्वास्थ्य प्रणाली नै घरै कमजोर अवस्थामा पुगेका यस्तो कठिन घडीमा वर्तमान सरकार भने सत्ताको उन्मादले जीवन र मृत्युसँग सङ्घर्ष गरिरहेका लाखौं कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको उपचार बेवास्ता गर्दै सत्ता जोगाउन फोहोरी गणितीय खेलमा लागेको छ ।

सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था हेर्ने भने न त पर्याप्त अक्सिजन, बेड, भेन्टिलेटर नपाएर प्रत्येक दिन सयौँ नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । प्रतिव्यक्ति आय कमजोर भएका नेपाली जनताले निजी अस्पतालमा गएर उपचार गराउन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो विषम परिस्थितिमा वर्तमान ओली सरकार सत्ताकै जोड घटाउ खेलमा लागेर कोरोना महामारीमा जनताको साथमा नभएको महसुस नेपाली जनताले महसुस गर्न थालेका छन् । राजनीतिक इच्छुक शक्तिको कमीले गर्दा जनताले सरकारबाट दुःख पाइरहेका छन् । यस्तो विषम परिस्थिति सम्पूर्ण शक्ति कोरोना विरुद्धको लडाइमा परिचालन गर्नुपर्नेमा त्यसको बेवास्ता गर्दै ओली सरकारले प्रतिनिधि सभा नै फेरि भंगठ गर्दै यही कात्तिक र मङ्सिरमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको छ  ।

जनताले स्पष्ट बहुमत दिएर ५ वर्ष सरकार सञ्चालन गर्न जिम्मा दिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताका आफ्ना–आफ्ना स्वार्थका कारण अहिलेको यो अवस्थाको सिर्जना भएको । के यस्तो महामारीको अवस्थामा ४७ अर्ब खर्च गरेर चुनाव गर्न उपयुक्त हुन्छ ? जनताले त ५ वर्षको लागि सरकार चलाउन बहुमत दिएकै थिए त । फेरि महामारीको बीच जनताले उपचार नपाइरहेको यस्तो विषम परिस्थितिमा ४० अर्ब किन खर्च गर्नुपर्यो । मध्यावधि निर्वाचनमा लाग्ने त्यत्रो पेस ।
सरकारले खर्च गर्न सक्ने तर उपचार नपाएर जीवन र मृत्युसँग जुधिरहेको कोरोना संक्रमित बिरामीको लागि चाहिने अक्सिजन, बेड, भेन्टिलेटर चाहिँ खरिद गर्न नसक्ने यो सरासर जनताप्रतिको अन्याय हो । लाखौँ जनताहरू कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिनको पखाइमा छन् सरकार भ्याक्सिन खरिदमा समेत आलटाल गरिरहेको छ । संविधानमा लेखिएको जनताको बाच्न पाउने अधिकारलाई समेत सरकारले समयमा उपचार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाई दिन नसक्दा उपचार पाउँदा बाच्न सक्ने संक्रमित बिमारीहरू पनि मृत्युवरण गर्न पुगिरहेका छन् ।

यसबाट पनि थाह हुन्छ सरकार जनताप्रति पूर्व जिम्मेवार बन्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता मोहमा लिप्त रहेका नेपालका राजनीतिक दलहरूले तत्काल निर्वाचनमा लाग्ने करिब ४० अर्ब रुपैयाँ कोरोनाबिरुद्धको भ्याक्सिन, अक्सिजन, बेड, भेन्टिलेटर सरकारी अस्पतालको पुनः निर्माण, प्रत्येक स्थानीय तहमा ३०० बेडको आईसीयुसहितको कोभिड अस्पताल, गरिब जनताको लागि राहतमा खर्च गरे चुनाव त १ वर्षपछि गरे पनि जनताले सायद विरोध गर्ने थिएनन् । व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, कमिसन जस्ता कार्यहरू नियन्त्रण गर्नुका साटो त्यस्तै व्यक्तिहरूको संरक्षणमा लागेको वर्तमान सरकारप्रति जनताको भरोसा क्रमशः घट्दै गरिरहेको छ ।

संसद् विघटन मध्यावधि निर्वाचनको घोषणासँगै नेपालको राजनीतिकमा तीव्र ध्रुवीकरण देखिएको । नेकपा (एमाले) ओली समूह र राप्रपा नेपाल मात्र चुनावको पथमा देखिएका छन् बाँकी नेपाल, खनाल समूह, नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायत ठुलो राजनीतिक पङ्क्ति केपी ओलीको यो कदमलाई असंवैधानिक भन्दै आन्दोलनमा जाने तयारी गरिरहेका छन् । त्यत्रो ठुलो राजनीतिक हिस्साको असन्तुष्टि हुँदाहुँदै वर्तमान ओली सरकारले चुनाव गराउँछन् भन्नेमा पनि जनता विश्वस्त हुने ठाउँ देखिँदैन। यति ठुलो महामारीको चपेटामा सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका नेपाली जनताहरूलाई कुनै पनि ठुलो राजनीतिक दलबाट सहानुभूति, सदसहयता, उनीहरूको उपचारको बारेमा बोलेका छैनन् ।

जनतालाई निषेधाज्ञा घरभित्र राखेर कोरोना नियन्त्रण गर्न लागेको सरकारले लकडाउनको विकल्प नदिँदा काम गरिखाने वर्गलाई धेरै कठिन भइरहेको छ । यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि सरकार जनताको साथमा हुँदैन भने आउँदो निर्वाचनमा जनताले यसको हिसाब गर्नेछन् । जनताको स्वास्थ्यलाई प्रमुखतामा राखी सबै शक्ति कोरोनाविरुद्धको लडाइमा नै परिचालित गर्नुपर्ने यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको मिति तोकेर ४० अर्ब खर्च गर्ने अवस्थामा सरकार पुगेकोले वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजनीतिक दुरदृष्टिता देखाएर कोरोनाविरुद्ध लडिरहेका जनतालाई साथ दिनु नै उत्तम हुनेछ । नत्र अब जनताले माफी दिने छैन ।