विष्णुप्रसाद खरेल । झापा क्षेत्र नं. २ बाट राज्यका तीनवटै अङ्गमा महिलाको प्रतिनिधित्व छ । संघीय संसदमा पवित्रा खरेल, राज्य सभामा सरिता प्रसाई, प्रदेश सभामा जसमाया गजमेर र स्थानीय सरकारमा रहेको अर्जुनधारा नगरपालिका उपप्रमुख पनि महिला । त्यति मात्र होइन वडा सरकारमा दुई जना महिला प्रतिनिधिहरु पनि छन् ।

राजनीतिक दल र नागरिक समाज त हुने नै भए । यस्तो अवस्थामा पनि झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाको शनिश्चरे बजारमा एक जना महिला बर्षौंदेखि पारिवारिक हिंसा र सामाजिक हिंसामा पिल्सिएर बाँच्न बाध्य छिन् । ती महिलाको पीडाका बारेमा कसैलाई चासो छैन । उल्टै केही मानिसहरु पीडक पक्षको रसपानमा भुलेर महिलालाई प्रताडित गर्न थालेका छन् । व्यक्ति विशेषमा त स्वार्थपन लुकेको हुन सक्ला र त्यसबाट प्रभावित हुन सक्लान् । तर, सार्वजनिक जवाफदेहित बोकेका व्यक्तिहरु र राज्यले कानूनको संरक्षण गर्न जिम्मेवारी दिएको निकाय नै यस्ता मुद्दालाई होस्टायल गरी पीडितलाई थप पीडा दिन थाल्यो भने के हुन्छ रु

पीडित महिला सरल स्वभावकी छन् । आफ्नै खुट्टामा उभिएर जीवन चलाउने प्रयासका कारण ब्युटीपार्लर खोलेर आफू र आफ्ना दुई छोराहरुको संरक्षण कठिनताका साथ गरिरहेकी छन् । केही बर्ष अघिदेखि उनी र उनीका पतिको परिवारमा खट्पटी शुरु भयो । देवरले प्रहार गरेको लात्तीको चोटले अहिले पनि छाती दुख्ने गरेको छ । परिवारका अन्यबाट भए÷गरेको पीडादायी व्यवहार त छदै थियो, पतिबाट समेत अपमानित, लान्छित र त्रसित भएर बाँचिरहेकी छन् ।

यस लेखको स्तम्भकार मानव अधिकार सञ्जाल झापामा आवद्ध छ । त्यसैले, यस घटनामा परिवारबाट भएको हिंसाको प्रारम्भबाटै जानकार पनि छ । शुरुमा ती महिलालाई विभिन्न आरोप लगाएर लज्जित पार्ने प्रयास गरियो । तर, समाजमा कसैले पनि पत्याएनन् । त्यसपछि धम्की दिन शुरु गरियो । घरमै देवरबाट कुटपिट भयो । प्रहरीमा उजुरी गरिन् । आइन्दा यस्तो नगर्ने शर्तमा मेलमिलाप भयो । तर, पति र परिवारको मति सुध्रिएन । सम्बन्धबिच्छेद गर्न मानसिक दवाब दिइयो, तर उनी तयार भइनन् । उनका पतिले सम्बन्धबिच्छेदको मुद्दा जिल्ला अदालत झापामा दर्ता गरे । मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न उनी पनि बाध्य भइन् । अदालत गइन् र घरेलु हिंसा र आफू र आफ्ना दुई छोराहरुको संरक्षणको हकका लागि मुद्दा दर्ता गरिन् । मुद्दा अहिले पनि सम्मानित जिल्ला अदालत झापामा कायमै छ ।

पतिले सम्बन्धबिच्छेदको मुद्दा हालेपछि आफ्नो र सन्तानको अधिकार रक्षाका लागि अदालत जान बाध्य भएकी उनलाई विभिन्न धम्की आउन थाले । उत्तेजनामा आएर उनका पतिले सार्वजनिक स्थलमा नै कुटपिट गरे । ज्यान मार्ने धम्की दिए । आफू असुरक्षित भएपछि उनले अदालतसँग गुहार मागिन् । अदालतले पीडितलाई उनी बस्दै आएको घरमा बसोबास गर्न दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न, पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक चोट पुग्ने कार्य नगर्न, गाली बेइज्जती गर्ने, धम्की दिने वा असभ्य व्यवहार गर्ने काम नगर्न वा नगराउन, पीडित छुट्टै बसेको ठाउमा वा बाटोघाटोमा वा कार्यालयमा गई वा कुनै किसिमको सञ्चारमाध्यमद्वारा वा अन्य कुनै प्रकारले दुःख दिने वा सताउने कार्य नगर्न, पीडितको हित र सुरक्षाको निमित्त अन्य आवश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न गराउन भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडलाई सम्मानित अदालतले अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी ग¥यो ।

पछिल्ला केही महिना उनका पति पनि थकित देखिए । के कारणले हो, मिलेर बस्ने बहाना गर्न थाले । पहल पनि भयो, तर यो नाटकमा रुपान्तरित भयो । गत हप्ताबाट फेरि ति महिलामाथि अपमानजनक व्यवहार, डर, त्रास र धम्की शुरु भयो । रुँदै ती महिला मानव अधिकार सञ्जाल झापामा पुगिन् । घटनालाई नियाली रहेको सञ्जालले सुरक्षाका लागि प्रहरीमा उजुरी दिन दिएको सल्लाह बमोजिम ती महिला इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोड पुगिन् । उजुरी दर्ता भयो । अचानक निजका पतिले माइतको आश्रयमा बसेकी ती महिलाको घरमा आएर तथानाम गाली–बेइज्जती गर्ने, भाडामा बसेकाहरुलाई धम्काउने, मार्छु र मर्छु भनी हो–हल्ला गर्न थाले । डरले ती महिलाले प्रहरीको संरक्षण मागिन् । शनिश्चरे चौकीबाट प्रहरी पुग्यो पनि, तर उल्टै ती पीडित महिलालाई नै त्रसित र लज्जित बनाएर फर्कियो । उनी इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडमा गुहार माग्न पुगिन् ।

अघिल्लो दिन प्रहरीले ती महिलाको संरक्षणका लागि देखाएको जागरुकता एकरात मै सेलायो । प्रहरीले अदालतको अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेशलाई बिर्सियो । इलाकामा मेलमिलाप गराउने भनेर पीडितलाई डाकियो । पीडकका पक्षबाट प्रायोजित ठूलो हुल जम्मा गरियो । प्रहरी त्यही हुलको पक्षमा उभियो । ती पीडित महिलाका अनुसार उल्टै प्रहरीले पहिलो पटक फोन गरेर उनीलाई हतकडी लगाएर ल्याउने धम्की र दोस्रोपटक फोनबाट अबदेखि प्रहरीले केही नगर्ने र सुरक्षा नदिने दवाब आयो रे । रुँदै ती महिलाले हामीलाई फोन गरिन् । कानूनले उपल्लो निकायमा उजुरी दिन सक्ने अधिकार दिएको छ भनेर हामीले स्मरण गरायौं । घटना यही हो ।

मैले यो घटनालाई आलेखको रुपमा किन प्रस्तुत गरें भने हामो समाजमा कसरी हिंसा हुन्छ, हिंसाले कसरी संरक्षण पाउँछ र महिलाहरु कसरी पीडित भएर बाँच्न बाध्य हुन्छन् भन्ने प्रष्टताका लागि हो । प्रहरीमा पहुँच बनाएर बसेका मानिसहरुले प्रहरीलाई कसरी प्रभावमा पार्ने कोशिस गर्दा रहेछन् र घटनाले कसरी मोड फेर्दो रहेछ भनेर हो । अदालतमा चलिरहेको बिषय र सम्मानित अदालतले जारी गरेको आदेशमा पनि प्रहरीले कसरी पीडितलाई निरुत्साहन र पीडकलाई दुरुत्साहन गर्दोरहेछ भनेर हो । यस घटनामा प्रहरीले कतैबाट प्रभावित नभई गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ । कानूनले तोके बमोजिमको जिम्मेवारी र अदालतको आदेशको पालना गर्नुपर्छ भन्ने सजगताका लागि पनि हो ।
घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ मा यस्ता हिंसाका घटनाका वारेमा उल्लेख गरेको छ । कसैले पनि घरेलु हिंसा गर्न गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्न वा घरेलु हिंसाको निमित्त कसैलाई दुरुत्साहन गर्नु हुँदैन र कसैले यस्तो कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको मानिने छ –भनिएको छ । घरेलु हिंसा भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाह पाउने जुनसुकै व्यक्तिले सो सम्बन्धी विवरण खुलाई प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय तह समक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्नेछ भनिएको छ । सोही ऐनमा उल्लेख भए अनुसार– ‘प्रहरी कार्यालय’ भन्नाले पीडित बसोबास गरेको, पीडक रहेको वा घटनास्थलको नजिकको प्रहरी कार्यालय सम्झनुपर्छ र सो शब्दले जिल्ला प्रहरी कार्यालय अन्तर्गतको बालबालिका वा महिला सेल वा प्रहरी चौकी वा उपचौकी समेतलाई जनाउँछ भनिएको छ । यही अधिकारको प्रयोग गरी आफू हिंसामा परेको भन्दै ती पीडित महिला इलाका प्रहरी कार्यालय पुगेकी थिइन् ।

उक्त ऐन अनुसार पीडितले अनुरोध गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको उजुरी सम्बन्धी कारवाही र सुनुवाई अदालतले बन्द इजलासमा गर्नुपर्नेछ । बन्द इजलासमा कारबाही र सुनुवाई हुँदा मुद्दाका पक्ष, विपक्ष, निजहरुका कानून व्यवसायी र अदालतले अनुमति दिएका व्यक्ति मात्र त्यस्तो इजलासमा प्रवेश गर्न सक्नेछन् –भनिएको छ । अचम्म त के छ भने इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडले सम्मानित अदालतले गरेको अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेशलाई त बिर्सियो–बिर्सियो घरेलु हिंसा ९कसूर र सजाय० ऐन २०६६ मा रहेका प्रावधानहरुलाई समेत बिर्सियो । पीडितले अनुरोध गरेमा सम्मानित अदालतले समेत बन्द इजलासमा गर्नुपर्ने सुनुवाई प्रहरीले पीडक पक्षको हुल जम्मा हुन दिएर ती महिलालाई एक्लै राखी हायलकायल बनाउन उद्यत्त देखियो । अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा कुन र के स्वार्थ राखेर हो वा नजानेर वा राजनीतिक शक्तिकेन्द्र वा नेताहरुको दवाबमा परेर हो पीडितको रक्षा गर्नबाट प्रहरी च्यूत भयो ।

भर्खरै झापाको एक सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकद्वारा भएको छात्राहरुमाथिको यौन दुव्र्यवहारको घटनामा पनि प्रहरी सक्रियता पीडितमुखी हुन सकेको देखिएन । सूचना पाएको आधारमा उजुरी दर्ता हुनुपर्नेमा प्रहरीले थाह पाउँदा–पाउँदै पनि कारवाही अगाडि बढाएन । पछिल्लो समयमा झापामा महिला हिंसाका सवालमा देखिएको प्रहरीको उदासिनता र मौनताले मानव अधिकारको संरक्षण र व्यक्तिको सुरक्षा पाउने अधिकार निश्चय पनि कमजोर देखिन थालेको छ । यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।