Ultimate magazine theme for WordPress.

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

Muna

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश अनिल सिन्हाको एकल इजलासले सोमबार कारण देखाऊ आदेश दिएको हो। साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेबारे छलफल गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले आगामी २८ पुसमा दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको छ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले खबरहबलाई बताए ।

गत पुस ५ प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी १७ र २७ वैशाखमा निर्वाचना घोषणा गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

उनले निवेदनमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मितिसमेत तोकिएको अवस्थामा काम चलाउ हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने जिकिर गरेका छन्। खबरहबबाट

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.